परिसीमन का मुद्दा गरमाता जा रहा है. जनसंख्या के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के.स्टालिन की अध्यक्षता में शनिवार को दक्षिणी राज्य संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक चेन्नई के एक होटल में हुई. बैठक में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार और अन्य लोग बैठक में शामिल हुए।केरल के मुख्यमंत्री और माकपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक पिनाराई विजयन ने केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार पर अपने राजनीतिक लाभ के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आरोप लगाया. कहा, अगर जनगणना के बाद लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन होता है तो उत्तरी राज्यों में सीटों की संख्या में काफी वृद्धि होगी. वहीं, संसद में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व काफी कम हो जाएगा.

इसका फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि उत्तर में उसका प्रभाव ज्यादा है।केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की छुरी हमारे सिर पर लटक रही है. विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बिना किसी परामर्श के परिसीमन प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है. यह अचानक उठाया गया कदम किसी संवैधानिक नीति या किसी लोकतांत्रिक अनिवार्यता के तहत नहीं उठाया गया है. लेकिन यह एक ऐसा कदम है जो वे अल्पकालिक राजनीतिक लाभ के लिए उठा रहे हैं।केरल के सीएम ने कहा, अगर हमारा संसदीय प्रतिनिधित्व और कम हो गया तो देश के राजस्व में हमारा आवंटन और कम हो जाएगा. इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों ने एक साथ आकर एक कदम आगे बढ़ाया है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के निमंत्रण पर हम संयुक्त कार्रवाई समिति बनाकर अपने एकजुट विपक्ष की शुरुआत व्यक्त करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं।