प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजधानी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में ‘अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023’ का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए महिला आरक्षण बिल (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) पर बोलते हुए कहा कि इस विधेयक से महिलाएं मजबूत होंगी। साथ ही चंद्रयान 3 मिशन की सफलता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है।पीएम मोदी ने कहा, ‘कानूनी पेशेवरों के अनुभव ने आजाद भारत की नींव को मजबूत करने का काम किया है।

आज भारत के प्रति विश्व का जो भरोसा बढ़ रहा है, उसमें भी भारत की न्याय व्यवस्था की बड़ी भूमिका है।’ पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान इशारों-इशारों में कनाडा सरकार और खालिस्तानी आतंकियों पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, ‘ऐसी कई ताकतें हैं जिनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं जो बॉर्डर और ज्यूरिसडिक्शन की परवाह नहीं करते।’ पीएम मोदी ने ‘अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023’ को संबोधित करते हुए कहा, ‘अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम की भारत की भावना का प्रतीक बन गई है। किसी भी देश के निर्माण में वहां की कानूनी बिरादरी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में वर्षों से न्यायतंत्र भारत की न्याय व्यवस्था के संरक्षक रहे हैं। आज यह सम्मेलन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत कई ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी बना है। एक दिन पहले ही भारत की संसद ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून पास किया है।’कुछ ही दिन पहले G20 के ऐतिहासिक आयोजन में दुनिया ने हमारी प्रजातंत्र, जनसांख्यिकी और हमारी कूटनीति की झलक भी देखी। एक महीने पहले आज ही के दिन भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना था। साइबर आतंकवाद हो, मनी लॉन्ड्रिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, विभिन्न मुद्दों पर सहयोग के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क तैयार करना सिर्फ किसी शासन या सरकार से जुड़ा मामला नहीं है। इसके लिए अलग-अलग देशों के कानूनी ढांचा को भी एक दूसरे से जुड़ना होगा।बता दें कि अंतरराष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का आयोजन 23-24 सितंबर को हो रहा है।

सम्मेलन का मुख्य विषय ‘न्याय प्रदान प्रणाली में उभरती चुनौतियां’ है। इससे पहले परिषद ने बताया था कि उद्घाटन समारोह के दौरान चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ मुख्य अतिथि होंगे और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल तथा ब्रिटेन के न्याय मंत्री एलेक्स चॉक केसी विशिष्ट अतिथि होंगे। परिषद के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा ने बुधवार को बताया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 सितंबर को समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।बता दें कि सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार तथा विचारों व अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कानूनी विषयों पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समझ को मजबूत किया जाएगा। देश में पहली बार आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में उभरते कानूनी रुझान, सीमा पार मुकदमों की चुनौतियां, कानूनी तकनीक, पर्यावरण कानून आदि विषयों पर चर्चा होगी।