असम के मुख्‍यमंत्री ह‍िमंत ब‍िस्‍वा सरमा ने कहा क‍ि वह नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) का समर्थन करते हैं. उन्‍होंने यह भी कहा कि असम में कई लोग सीएए का व‍िरोध भी कर रहे हैं. इसमें दोनों के दृष्‍ट‍िकोण को समायोज‍ित करना होगा.सीएम सरमा ने यह भी कहा क‍ि हमें सीएए का समर्थन या आलोचना करने के लिए किसी की न‍िंदा नहीं करनी चाहिए. इस मामले पर मुख्‍यमंत्री सरमा ने सीएए का व‍िरोध करने वालों को नसीहत भी दी क‍ि वह असम की शांति भंग कर रहे हैं, उनको ऐसा करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए. इस बीच देखा जाए तो केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) की अधिसूचना जारी करने की तैयारी में है. केंद्रीय गृह मंत्रालय सीएए नोट‍िफ‍िकेशन को संभवत: अगले महीने मार्च में जारी कर सकता है. सीएए के ऑनलाइन पोर्टल को रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार किया जा चुका है. इस नए न‍ियम के अंतर्गत गृह मंत्रालय को सबसे ज्‍यादा आवेदन पाकि‍स्‍तान से प्राप्‍त भी हुए हैं. सीएए का सबसे ज्‍यादा फायदा पड़ोसी मुल्‍कों से आए उन शरणार्थ‍ियों को होगा ज‍िनके पास क‍िसी प्रकार के दस्‍तावेज नहीं है. इससे उनको नागर‍िकता हास‍िल करने में बड़ी मदद म‍िल सकेगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दो बार इस बात को दोहराया भी जा चुका है कि सीएए लोकसभा चुनाव से पहले लागू किया जाएगा. उन्‍होंने इस बात को भी जोर शोर से कहा है क‍ि यह देश का कानून है और इसको कोई रोक नहीं सकता. देश की संसद ने सीएए पर 11 दिसंबर, 2019 को मुहर लगाई थी।