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समलैंगिक विवाह मामले पर केंद्र का एक और हलफनामा,सभी राज्यों को शामिल करने की मांग
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 19 अप्रैल को दूसरे दिन भी सुनवाई कर रही है।वही आपकों मालूम हो कि बुधवार को केंद्र सरकार ने एक नई सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है और मांग की है कि इस मसले पर राज्य सरकारों […]Read More
