बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने महिलाओं को रोजगार के लिए 10 हजार की राशि दी थी. जिस वजह से आधी आबादी ने एनडीए को प्रचंड जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई. उस समय 6 महीने में दूसरी किस्त देने का वादा किया गया था लेकिन अबतक वह राशि नहीं मिली है. विपक्ष का दावा है कि खजाना खाली है. हालांकि मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि बस थोड़ा इंतजार करिये, जल्द पैसे ट्रांसफर होंगे.विपक्ष का आरोप है कि छह महीने हो चुके हैं लेकिन महिलाओं को 2 लाख रुपये की दूसरी किस्त नहीं मिली है. स्थिति यह है कि इस योजना में पूर्व से पंजीकृत 18 लाख महिलाओं को अब तक पहली किस्त तक नहीं मिल सकी है. विपक्ष का आरोप है कि बिहार का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है और राज्य की वित्तीय स्थिति बदतर हो गई है. तेजस्वी यादव कहते हैं कि खजाना खाली है और राज्य में कोई काम नहीं हो रहा है.वहीं, जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार और एनडीए नेताओं ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपये देकर 2 लाख देने का लालच दिया था लेकिन चुनाव के बाद जब सरकार बन गई तो अब 2 लाख रुपये भूल गए हैं. पीके कहते हैं कि सरकार का जब खजाना खाली है तो पैसे कहां से लाकर देगी.हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव पहले भी कर चुके हैं कि सरकार का खजाना खाली नहीं है. वहीं, अब योजना विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा भी कहते हैं कि न तो सरकार का खजाना खाली है और न ही सरकार दिवालिया हुई है. वे दावा करते हैं कि नीतीश कुमार के हर वादे को सम्राट चौधरी की सरकार पूरा करेगी.सरकारी खजाना खाली होने के तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के आरोपों पर मंत्री श्रवण कुमार कहते हैं कि खजाना खाली नहीं होगा तो विकास का काम कैसे होगा. वह कहते हैं कि सड़क बन रही है, बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है, स्कूल बन रहा है, अस्पताल बन रहा है तो सब कुछ में पैसा तो खर्च हो रहा है. जरूरत पड़ती है तो विश्व बैंक से भी कर्ज लेते हैं और जहां जरूरत होती है, वहां उसे लगाया जाता है.विपक्ष के लोग आरोप लगाते रहे हैं कि विश्व बैंक का पैसा महिलाओं को 10000 देने में लगाया गया है. इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि विश्व बैंक के पैसे से ही जीविका का काम हम लोगों ने शुरू किया.

उस समय सब ने कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ है तो गरीबों के विकास के लिए राज्य की तरक्की के लिए के लिए जहां से भी पैसा लाने की जरूरत होगी, हम लोग लाएंगे.बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार ने एक करोड़ 81 लाख ग्रामीण महिलाओं को अब तक 10-10 हजार की राशि रोजगार के लिए दी है. जिन महिलाओं ने रोजगार शुरू किया है, उन्हें जल्द ही 20000 की राशि भी दी जाएगी. रोजगार के लिए महिलाओं को 20000 की राशि हम लोग देंगे तो उन्हें 5000 अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा.श्रवण कुमार ने कहा कि शहरी इलाकों से भी 18 लाख महिलाओं का आवेदन लिया गया है, उनकी जांच चल रही है. इसके बाद उन्हें भी 10-10 हजार की राशि दी जाएगी. मंत्री ने कहा कि महिलाओं को पांच किस्तों में 210000 रुपये की राशि भेजेंगे.ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि पहली किस्त में जिन महिलाओं के खाते में 10000 की राशि गई है, उसे वापस करने की जरूरत नहीं है. जहां तक दूसरी या अन्य किस्तों की बात है तो कोई भी पैसे जो महिलाओं को रोजगार के लिए दिए जाएंगे, वह वापस नहीं लिए जाएंगे. 2 लाख 10 हजार की राशि महिलाओं को उनके रोजगार के लिए दिया जा रहा है.20000 की दूसरी किस्त कितनी संख्या में महिलाओं को देंगे? इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि एक करोड़ 81 लाख महिलाओं को 10000 रुपये रोजगार के लिए दिए गए हैं. ऐसे में जांच होकर जितनी भी महिलाओं के बारे में यहां आएगा कि उन लोगों ने रोजगार शुरू कर दिया है, सभी महिलाओं को दूसरी किस्त की राशि दी जाएगी.क्या दूसरी किस्त की राशि सभी महिलाओं को धीरे-धीरे देंगे? इस पर ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि जितनी भी महिलाओं की जांच होकर आ जाएगी, सभी को एक साथ पैसे दिए जाएंगे. यह तो सतत प्रक्रिया है. वे कहते हैं, ‘अगर महिलाओं को रोजगार के लिए और भी राशि की जरूरत होगी तो जीविका के माध्यम से 10 लाख तक की राशि बैंक से ऋण हम लोग दिलाएंगे. जो ऋण दिलाएंगे, उसमें सूद भी केवल 7% ही लगेगा.’पिछले साल 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करते हुए 75 लाख महिलाओं के खाते में 7500 हजार करोड़ की राशि भेजी थी. उसके बाद कई चरणों में महिलाओं को राशि दी गई और अब यह संख्या बढ़कर एक करोड़ 81 लाख पहुंच गई है.बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का जबरदस्त असर हुआ था. एनडीए को महिलाओं ने दिल खोलकर वोट दिया. जिसका नतीजा ये हुआ कि एनडीए को 202 सीटों पर जीत मि, जबकि विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो गया. उस समय कहा गया था कि 6 महीने के बाद समीक्षा कर रोजगार करने वाली महिलाओं को 2 लाख तक की मदद दी जाएगी लेकिन सरकार बने हुए 6 महीना से अधिक हो गए हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है.