मोदी सरकार मौजूदा बजट सत्र में वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश कर सकती है. इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि वह मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को उठाने के लिए बीजेपी के सहयोगी दलों जेडी(यू) और टीडीपी के सांसदों से मिलेंगे.उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा, ”मैं संसद सत्र के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों से मिलूंगा, जिनमें नीतीश कुमार की पार्टी (जेडीयू) के साथ-साथ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी (टीडीपी) के सांसद भी शामिल हैं. उनके राज्यों में मुस्लिम आबादी काफी है और उन्हें उस आबादी और उनके अधिकारों के प्रति ईमानदार होना चाहिए.”श्रीनगर से सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी ने कहा कि वक्फ संपत्ति के प्रशासन में बदलाव लाने वाला विधेयक मुस्लिम समुदाय के लिए एक चुनौती है.

उन्होंने कहा, ”लोकतांत्रिक साधनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह अल्पसंख्यक समुदाय की बात नहीं सुनता है, इसलिए इस चुनौती का जवाब देने के तरीके खोजने की जरूरत है.”सांसद ने कहा, ”वक्फ शरीयत, कुरान और हदीस से प्राप्त कानूनों के अनुसार काम करता है. इसमें जब किसी गैर-मुस्लिम को रखा जाएगा, तो यह हस्तक्षेप के बराबर होता है. यह वक्फ के कामकाज की स्वतंत्रता को छीनने जैसा है.”समिति ने 27 जनवरी को हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सदस्यों की तरफ से प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था.बता दें कि विपक्षी दलों के सांसदों ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय कमेटी में असहमति नोट दिया था. समिति ने 27 जनवरी को हुई बैठक में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सदस्यों की तरफ से प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था. विपक्षी दलों का कहना है कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के ‘दमनकारी’ चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा.वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजीजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त, 2024 को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा गया था.