संसद के शीतकालीन सत्र 2024 के नौवें दिन भी अडाणी मुद्दे को लेकर हंगामा होने की संभावना है. इसी सिलसिले में कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने शुक्रवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया. उन्होंने अपने मुद्दे पर गौतम अडाणी के अभियोग के मुद्दे पर चर्चा की मांग की. टैगोर ने स्थगन प्रस्ताव नोटिस में कहा कि मैं सदन के कामकाज को स्थगित करने के लिए एक प्रस्ताव लाने की अनुमति मांगने के अपने इरादे की सूचना देता हूं. उन्होंने कहा कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन का ध्यान एक अत्यंत चिंताजनक मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए खड़ा हुआ हूं।उन्होंने कहा कि 30 नवंबर, 2021 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने अडाणी ग्रीन और एज्योर पावर से प्राप्त बिजली के लिए ट्रांसमिशन शुल्क माफ करने का आदेश जारी किया.

निजी संस्थाओं को लाभ पहुंचाने वाला यह आदेश आंध्र प्रदेश द्वारा इन कंपनियों से बिजली खरीदने के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SECT) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के 24 घंटे के भीतर आया, जिसके परिणामस्वरूप ट्रांसमिशन लागत में सालाना 1,360 करोड़ रुपये की बचत हुई. टैगोर ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार भारतीय लोगों के कल्याण पर अडाणी के मुनाफे को ‘प्राथमिकता’ दे रही है।उन्होंने कहा कि इस सौदे से साफ पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार भारतीय लोगों के कल्याण पर अडाणी के मुनाफे को प्राथमिकता दे रही है. अडाणी को विशेष रूप से लाभ पहुंचाने के लिए कार्यालय आदेशों में बदलाव किया गया है, जो मूल रूप से एक सप्ताह पहले 23 नवंबर, 2021 को उल्लिखित शर्तों को आसान बनाते हैं।