अदाणी समूह पर लगे आरोपों और संभल हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद के शीतकालीन सत्र का पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ चुका है। हालांकि, मंगलवार को सातवें दिन कार्यवाही हुई। इस दौरान, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी’ (मनरेगा) योजना के तहत बजट आवंटन का दुरुपयोग किया गया तथा ‘अपात्र’ लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया गया है।मनरेगा पर एक सवाल के दौरान पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भिड़ गए। दरअसल कल्याण बनर्जी ने अपने सवाल में आरोप लगाया कि 2022-23 में बंगाल को केंद्र की तरफ से कोई पैसा नहीं मिला। बनर्जी ने कहा कि केंद्र दलील दे रही है कि इस योजना में गैरकानूनी काम हुए हैं, क्या गैरकानूनी काम हुए हैं?

बनर्जी के सवाल का जवाब देने के लिए उठे शिवराज चौहान ने कहा कि मनरेगा की राशि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती है। अगर ये राशि निश्चित उद्देश्य की पूर्ति में नहीं जा सकती है तो इसे रोका जा सकता है।मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ निश्चित लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध पश्चिम बंगाल में किया गया। उन्होंने कहा, ‘पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़े कामों को छोटा करके कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाने का अपराध किया है। इस योजना के तहत अपात्र लोगों को पात्र बनाया गया और पात्र लोगों को अपात्र बनाया गया, यह साबित हो चुका है। ग्रामीण विकास योजनाओं के नाम बदले गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का नाम बदलकर अपना नाम रखने का अपराध किया है। इसी योजना के तहत भी अपात्र लोगों को लाभ दिया गया और पात्र लोगों को छोड़ दिया गया। यह राशि दुरुपयोग के लिए नहीं है, यह अपात्र लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा है ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’, लेकिन हम राशि का दुरुपयोग नहीं होने देंगे। मोदी जी कहते हैं कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा।’