आपकी ‘प्राइवेसी की सुरक्षा’ बहुत जल्द देश का कानून बन जाएगी, और अगर किसी ने इसके साथ खिलवाड़ किया तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मीटिंग में बुधवार को ‘डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल’ को मंजूरी दे दी गई. अब सरकार इसे अगले हफ्ते शुरू हो रहे मानसून सत्र में पेश कर सकती है.देश में एक सख्त ‘डेटा प्रोटेक्शन कानून’ की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी. दुनिया के कई देशों में लोगों की निजता की सुरक्षा को लेकर सख्त कानून पहले से हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई कानून नहीं था. अब सरकार इस कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए जल्द ही ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड’ बनाएगी. बिल के मुताबिक कानून पालन कराने के लिए जो ‘डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया ‘ बनेगा. वह यूजर्स की शिकायतें सुनने और हल करने पर भी काम करेगा. दरअसल आपको बताते चलें कि देश में अभी कोई सख्त कानून नहीं होने की वजह से डेटा रखने वाली कंपनियां इसका फायदा उठाती हैं. हाल में देश के अंदर कई मौकों पर बैंक, बीमा और क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कई डेटा लीक्स की खबरें सामने आई हैं. इससे डेटा सिक्योरिटी को लेकर लोगों का भरोसा डिगा है.