सीडीएस अनिल चौहान ने लिया LAC का जायजा,जवानों को दी अलर्ट रहने की सलाह

 सीडीएस अनिल चौहान ने लिया LAC का जायजा,जवानों को दी अलर्ट रहने की सलाह
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चीन से तनाव के बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पूर्वी सीमाओं की समीक्षा की. पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के बीच सीडीएस ने सिक्किम सेक्टर में एलएसी की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने पश्चिम बंगाल के सुकना में त्रिशक्ति कोर के मुख्यालय का भी दौरा किया, जहां वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने उन्हें भारतीय सेना की तैयारियों के बारे में जानकारी दी है।वही बता दें कि चीन की अक्रामकता को देखते हुए भारत ने सीमाई क्षेत्रों में रणनीतिक तौर पर कई कदम उठाए हैं. सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी इसी रणनीति का हिस्सा है. सीमावर्ती इलाकों में कनेक्टिविटी भी बढ़ाई गई है, Screenshot 2023 04 10 10 53 27 48 0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efbताकि किसी भी हालात से निपटने के लिए सेना को तुरंत मोबिलाइज किया जा सके.वही दूसरी तरफ बता दें कि इधर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 और 11 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे.वही बता दें कि बीजेपी अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दिया है।ऐसे में सभी बीजेपी के बड़े और दिग्गज नेता पूरे भारत में दौरा करने शुरू कर दिया है।वही बता दें कि कल और परसो की बात की जाए तो पीएम मोदी ने धड़ाधड़ तीन राज्यों की रैली कर देशवासियों को कई सौगात देते हुए जनता के बीच अपनी चुनावी बात कही थी।Screenshot 2023 04 10 10 53 38 99 0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efbवही आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अरुणाचल प्रदेश की यात्रा पर जा रहे है। इस दौरान वह भारत-चीन सीमा से लगे एक गांव किबिथू में ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ की शुरुआत करेंगे. गृह मंत्री अपने इस अरुणाचल दौरे के दौरान ITBP के जवानों से भी संवाद करेंगे.वही आपकों बतातें चले कि गृह मंत्रालय की ओर से एक बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए 4,800 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन के साथ ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ को मंजूरी दी है, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये विशेष रूप से सड़क संपर्क के वास्ते निर्धारित किए गए हैं.वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत उत्तरी सीमा से सटे अरुणाचल प्रदेश,Screenshot 2022 01 15 11 39 52 79 40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12 सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख के 19 जिलों के 46 ब्लॉक में 2,967 गांव की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है.

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