अमेरिका ने भारत को भरोसा दिया है कि वह अपने व्यापार शुल्क (टैरिफ) तय करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भारतीय सामान में दूसरे देशों के मुकाबले कम टैरिफ लगाएगा. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, अमेरिका ने भारत से वादा किया है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली जिस एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं, उसमें अन्य देशों के मुकाबले उसकी ड्यूटी कम होगी. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इस समझौते के शुरुआती फेज में गुड्स शामिल होंगे, सेवाओं पर आगे बात की जाएगी.ब्लूमबर्ग के मुताबिक, हालांकि वॉशिंगटन और नई दिल्ली इस साल की शुरुआत में डील के लिए एक प्रारूप पर सहमत हुए थे, लेकिन इसे अभी सामान्य होना बाकी है. अमेरिका की कई व्यापार जांच ने बातचीत को और मुश्किल बना दिया है. अमेरिका के एक नए कदम को लेकर भी टेंशन बढ़ गई है, जिसके तहत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन देशों पर 100 प्रतिशत तक ड्यूटी लगा सकते हैं जो बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदते हैं.ब्लूमबर्ग के अनुसार, नई दिल्ली और वॉशिंगटन के अधिकारियों ने हाल ही में भरोसा जताया है कि एग्रीमेंट लगभग तय हो गया है. भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पिछले महीने कहा था कि ज़्यादातर बड़े अड़चन वाले बिंदु सुलझ गए हैं. इसी क्रम में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि नई दिल्ली ने एक “बहुत अच्छी डील” की है और आखिर में “अमेरिका के साथ सबसे अच्छी डील्स में से एक” होगी.

वहीं एक भारतीय अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दोनों देश पहले हिस्से को पूरा करने के लिए बातचीत कर रहे हैं. अमेरिका के अधिकारी इस महीने की शुरुआत में भारत आए थे, और बातचीत कस्टम मामलों और व्यापार को आसान बनाने के तरीकों पर फोकस थी.यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जैमीसन ग्रीर ने अक्टूबर की शुरुआत में कहा था कि भारत के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट जल्द नहीं होने वाला है, भले ही दोनों डेलीगेशन ने बाकी सभी मुद्दों की पहचान कर ली थी. वॉशिंगटन भारत पर रूस से तेल आयात को लेकर दबाव डाल रहा था, जबकि नई दिल्ली अपने फार्म सेक्टर को इस मामले से दूर रखना चाहता था और टैरिफ बेनिफिट्स बनाए रखना चाहता था जो उसके एक्सपोर्टर्स को बढ़त देते हैं.उस समय भारत को अमेरिका को अपने एक्सपोर्ट पर 10 प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ रहा था, जो 60 देशों में जबरन मजदूरी के तरीकों की यूएसटीआर जांच का नतीजा था. अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 25 प्रतिशत का दंडात्मक टैरिफ लगाया था, जिससे टोटल ड्यूटी 50 प्रतिशत हो गई थी, जिसे फरवरी में घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया था.वहीं दूसरी ओर अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि अमेरिका और भारत में द्विपक्षीय व्यापार समझौता के पहले फेज़ को पूरा करने की इच्छा है, शायद अगले महीने फ्लोरिडा में होने वाले जी20 समिट तक.भारत और अमेरिका ने फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत के बाद द्विपक्षीय व्यापार समझौता के पहले फेज़ के लिए एक फ्रेमवर्क को फाइनल किया था. हालांकि, अमेरिकी टैरिफ लैंडस्केप में बदलाव के कारण फिर से बातचीत शुरू हुई है, जो अभी पूरी नहीं हुई है. दक्षिण और मध्य एशिया की पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निशा बिस्वाल ने पीटीआई को बताया, “सभी उम्मीदों के मुताबिक, मुझे लगता है कि पहले फेज़ की डील को शायद जी20 तक पूरा करने की इच्छा है.”जी20 ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बड़ी औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाता है. घूर्णनशील अध्यक्षता (Rotating Presidency) के तहत, यह पूरे साल मंत्रिस्तरीय बैठक करता है, जिसका अंत सालाना लीडर्स समिट में होता है, जिसकी अध्यक्षता ट्रंप 14-15 दिसंबर को अमेरिका के फ्लोरिडा में करेंगे.