राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ दर्ज रंगदारी मामले में बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की है. पटना के वरिष्ठ आपराधिक वकील राम बिनय सिंह को सरकार की ओर से पैरवी की जिम्मेदारी दी गई है. रीतलाल यादव अप्रैल 2025 से जेल में बंद हैं और उन पर हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी तथा आर्म्स एक्ट समेत 42 मामले दर्ज बताए जाते हैं. महाधिवक्ता एसडी संजय ने कहा है कि राज्य सरकार अपराधियों के खिलाफ मजबूत पैरवी कर सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए स्पीडी ट्रायल की दिशा में काम कर रही है.रीतलाल यादव पिछले साल अप्रैल माह से जेल में बंद है. विधानसभा चुनाव में राजद ने उसे दुबारा टिकट दिया था. रीतलाल यादव जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और हार गए थे.

अब राज्य सरकार ने रीतलाल यादव के खिलाफ मजबूत पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति कर दी है. पटना के जाने-माने क्रिमिनल लॉयर राम बिनय सिंह को विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है. राम बिनय सिंह पर रीतलाल यादव के खिलाफ मजबूत पैरवी की जिम्मेदारी है.पिछले साल अप्रैल में रीतलाल यादव पर एक बिल्डर ने रंगदारी मांगने, धमकी देने का आरोप लगाया था. इस मामले में खगौल थाने में तत्कालीन विधायक रीतलाल यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप था कि रीतलाल यादव के भाई पिंकू ने बिल्डर गौरव पर खुद से निर्माण सामग्री खरीदने का दबाव बनाया. बाद में उससे 50 लाख की रंगदारी मांगी. बिल्डर को जान से मारने की धमकी भी दी. रीतलाल यादव के गुर्गों ने प्रोजेक्ट साइट पर काम रुकवा दिया, काम कर रहे कर्मचारियों को धमकाया. वहां मिट्टी तक डाल दी. इस मामले में पटना पुलिस ने रीतलाल यादव से जुड़े ठिकानो पर छापेमारी की थी. तब पुलिस को 10 लाख से अधिक कैश, 77 लाख के ब्लैंक चेक और जमीन से जुड़े कई दस्तावेज बरामद हुए थे. पुलिस की बढ़ती दबिश के कारण रीतलाल यादव ने 17 अप्रैल को आत्मसमर्पण कर दिया था.राज्य में किसी केस में विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का यह इकलौता मामला है. बिहार सरकार के महाधिवक्ता एसडी संजय ने कहा कि हम इस तरह के आपराधिक मामलों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेंगे. स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपियों को सख्त सजा दिलायी जाएगी. हमने महाधिवक्ता का पदभार संभालते ही पटना हाईकोर्ट में 16 नए AAG की नियुक्ति की. लोक अभियोजकों एवं विशेष न्यायालयों के लिए भी लोक अभियोजकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी. राज्य में अपराधियों के खिलाफ सरकार मजबूत पैरवी करेगी ताकि उन्हें सख्त सजा दिलायी जा सके।राजद नेता, पूर्व विधायक रीतलाल यादव पर विभिन्न थानों में 42 मुकदमे दर्ज हैं. इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, रंगदारी मांगने, आर्म्स एक्ट के गंभीर मामले शामिल हैं. बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में उसकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से चार्ज फ्रेम होने की तारीख से एक साल के अंदर ट्रायल पूरा करने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो रीतलाल यादव हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है.सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का एक कारण माना जा रहा है।