भारत सरकार देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठाती रहती है. चाहे वह जीसएटी रेट कट करके खपत को बढ़ाने का फैसला हो या फिर अब जीडीपी में सुधार का फैसला करना हो. देश में नई ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) सीरीज में बड़ा बदलाव होने वाला है. इसमें सरकार की ओर से दिए गए घरों की कीमत का नया तरीका, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLP) कंपनियों को ऐड करना और माइनिंग, फाइनेंशियल सेवाओं के साथ-साथ रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों के लिए नए डिफ्लेटर शामिल होंगे.स्टैटिस्टिक्स मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि नॉन-फाइनेंशियल प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर यानी निजी कंपनियों का अनुमान लगाने के लिए अब मल्टी-एक्टिविटी कंपनियों का पूरा कामकाज किसी एक कारोबार से नहीं जोड़ा जाएगा.

इसके बजाय, कंपनी फाइलिंग में किस काम से कितनी कमाई हुई है, इस जानकारी का इस्तेमाल हर हिस्से में आउटपुट और वैल्यू एडेड बांटने के लिए किया जाएगा.अनरजिस्टर्ड या अनइनकॉरपोरेटेड सेक्टर को मापने के लिए नई सीरीज हर साल सीधे GVA निकालेगी. इसके लिए छोटे व्यवसायों के वार्षिक सर्वे (ASUSE) से उत्पादन संबंधी डेटा और पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) से मजदूरों की संख्या का अनुमान लिया जाएगा. यह पुराने तरीके की जगह लेगा, जिसमें 10 साल पुराने डेटा और उनके अनुमानित विस्तार पर निर्भर रहा जाता था. नई GDP सीरीज का आधार वर्ष 2022-23 होगा और यह 27 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी. यह मौजूदा 2011-12 बेस इयर को बदल देगी. नई सीरीज में अधिक विस्तृत और ताजा डेटा का इस्तेमाल होगा, जो सरकारी रिकॉर्ड और सालाना सर्वे से मिलेगा.फाइनेंशियल सेक्टर में भी बदलाव किए जाएंगे. इसमें बैंकिंग सिस्टम से संबंधित आधिकारिक आंकड़ों का इस्तेमाल, निजी NBFC के लिए कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का डेटा, और साहूकारों व बीमा एजेंटों के लिए ASUSE तथा ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे 2019 के आंकड़ों से बेहतर अनुमान शामिल होंगे. सरकारी सेक्टर में पेंशन से जुड़े हिसाब-किताब में भी बदलाव होगा. अब पेंशन लायबिलिटी का हिसाब इस तरह लगाया जाएगा कि पुरानी पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन सिस्टम में बदलाव को ठीक से दिखाया जा सके. यह तरीका पुराने सालाना खर्च को मौजूदा हक मानने वाली पद्धति की जगह लेगा.ये अपडेट भी होंगे शामिलस्टैटिस्टिक्स मंत्रालय स्वायत्त संस्थाओं और स्थानीय निकायों को भी GDP के दायरे में ज्यादा विस्तार से शामिल कर रहा है. अन्य बदलावों में समुद्री और मीठे पानी की मछली पालन के लिए इनपुट और आउटपुट का नया अनुपात, पशु चारे के उत्पादन का नया अनुमान और AIDIS 2019 के आधार पर घरों की मरम्मत व रखरखाव की लागत का अपडेट शामिल है. यह दो प्रस्तावित चर्चा दस्तावेजों में से पहला है, जो उत्पादन के साथ-साथ आय के तरीके में बदलावों पर केंद्रित है. अगला दस्तावेज खर्च के हिसाब वाले हिस्से में बदलाव बताएगा. MoSPI ने 10 दिसंबर तक इन प्रस्तावित तरीकों पर एक्सपर्ट, सरकारी संस्थाओं और वित्तीय संस्थानों से सुझाव मांगे हैं.