बिहार विधानसभा चुनाव से महज 10 दिन पहले महागठबंधन अपना घोषणापत्र जारी करेगा. राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसे ‘तेजस्वी प्रण पत्र’ नाम दिया है. इस दस्तावेज में अगले पांच वर्षों के लिए राज्य के विकास का रोडमैप पेश किया जाएगा. तेजस्वी ने कहा कि यह प्रण पत्र बिहार को देश का नंबर वन राज्य बनाने का विजन दस्तावेज है.महागठबंधन का घोषणापत्र जारी करने से पहले पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधा. इस दौरार उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि एनडीए अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करें. तेजस्वी ने ये भी सवाल किया कि एनडीए बताए कि उनके पास बिहार के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं और वे राज्य को कैसे आगे लेकर जाएंगे।तेजस्वी ने छठ पूजा के दौरान बिहार से पलायन करने वाले प्रवासियों की दयनीय स्थिति पर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया.

उन्होंने कहा कि आज से वे लोग चुनाव कैंपेन कर रहे हैं. तेजस्वी ने कहा कि इस बार बिहार के लोग बदलाव के मूड में हैं. जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं और जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं वे जब लौट रहे होंगो तो उन्होंने देखा होगा कि छठ मं वे किस तरह से वापस आए हैं. तेजस्वी ने कहा कि यह देख कर दुख होता है कि रेल मंत्री ने 12 हजार स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए कहा था, लेकिन जिस तरह से लोग वापस आए हैं उससे लगता है कि उन्होंने बिहार के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है।महागठबंधन का घोषणा पत्र महिलाओं, बेरोजगार युवाओं, किसानों, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर केंद्रित हो सकता है. माना जा रहा है कि महागठबंधव अपने घोषणापत्र में ये 10 बड़े वादे कर सकता है.हर घर नौकरी का वादा: प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित करना.महिलाओं को 2500 रुपये मासिक: महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता.हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र: ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार.200 यूनिट बिजली मुफ्त: प्रति माह 200 यूनिट बिजली का मुफ्त वितरण.25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा: सभी नागरिकों के लिए व्यापक स्वास्थ्य कवरेज.सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1500 रुपये मासिक: वृद्धजनों और जरूरतमंदों के लिए बढ़ी हुई पेंशन.भूमिहीनों को 3 से 5 डिसिमल जमीन: भूमिहीन परिवारों को जमीन का आवंटन.EBC जातियों के लिए अत्याचार विरोधी कानून: अत्याचार निवारण कानून और स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक ब्याज-मुक्त ऋण.शराबबंदी कानून की समीक्षा: वर्तमान कानून की समीक्षा और सुधार.अपराध नियंत्रण पर फोकस: कानून-व्यवस्था मजबूत करने के लिए विशेष अभियान.