भारत-पाकिस्तान के बीच फिर हलचल!पानी के मुद्दे पर भारत सख्त
विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले जैसा ही है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है. यह बयान तब आया है जब पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक नई दिल्ली में आयोजित पहले ‘SCO सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ (SCO सभ्यता संवाद मंच) में शामिल हुए.मंत्री मुसादिक मलिक , जो शुक्रवार तड़के राजधानी दिल्ली पहुंचे थे, शाम को तीन दिवसीय फोरम के पहले दिन के कार्यक्रम में शामिल हुए. ऐतिहासिक ‘पुराना किला’ में भारत द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया. भारत ने 28 अक्टूबर को घोषणा की थी कि स्थापित परंपरा के अनुसार, पाकिस्तान सहित सभी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सदस्यों को निमंत्रण भेजा गया है.

पिछले साल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद 7-10 मई के बीच हुई सैन्य झड़पों के बाद, यह पहला मौका है जब नई दिल्ली ने किसी पाकिस्तानी मंत्री को भारत में आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है. पाकिस्तान ने 14 नवंबर को घोषणा की थी कि उसके जलवायु परिवर्तन मंत्री मलिक इस फोरम में हिस्सा लेंगे.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से उनकी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान पूछा गया कि भारत में आयोजित इस फोरम में मलिक की भागीदारी को नई दिल्ली कैसे देखती है, खासकर तब जब उनके पास संस्कृति विभाग का प्रभार नहीं है और उन्होंने कथित तौर पर सिंधु जल संधि (IWT) पर कुछ टिप्पणियां भी की थीं. जायसवाल ने कहा, ‘जहां तक सिंधु जल संधि (IWT) का सवाल है, हमने अपना रुख बहुत स्पष्ट कर दिया है और वह आज भी वैसा ही है. इसमें कोई बदलाव नहीं आया है।पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दंडात्मक कदम उठाते हुए इस संधि को निलंबित कर दिया था. जून में मलिक ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान उस हाथ को काट देगाजो उसके हिस्से का पानी छीनने की कोशिश करेगा. उन्होंने नई दिल्ली पर इस्लामाबाद के खिलाफ दबाव बनाने के लिए पानी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था.कुछ एक्सपर्ट्स ने फोरम में मलिक के शामिल होने को मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क के तहत बातचीत के मौके के तौर पर देखा है, जिससे दोनों पड़ोसियों के बीच रिश्ते बेहतर हो सकते हैं.फोरम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए, जब मलिक से भारत और पाकिस्तान के बीच बेहतर संबंध बनाने में संस्कृति की भूमिका के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा, संस्कृति की इसमें बहुत अहम भूमिका है. उद्घाटन से कुछ घंटे पहले, शुक्रवार को विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि यह मंच “SCO ढांचे के भीतर एक बहुपक्षीय कार्यक्रम” है, जिसके लिए पाकिस्तान सहित समूह के सभी सदस्यों को निमंत्रण भेजा गया है.मलिक ने शुक्रवार को सिंधु जल संधि पर अपनी पिछली टिप्पणियों के बारे में एक सवाल को टालते हुए कहा कि दिल्ली में SCO सिविलाइज़ेशनल डायलॉग फोरम में चर्चा एक मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क के तहत हो रही थी. उन्होंने कहा, ‘मैंने पहले ही कहा है और मैं दोहराता हूं कि यहां हमारी सभी चर्चाएं एक मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क के तहत हो रही हैं. हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए’.यह पूछे जाने पर कि क्या उनके दौरे से भारत-पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं , मलिक ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि फोरम मल्टीलेटरल चर्चाओं पर फोकस था. उन्होंने कहा, ‘हम इस पर चर्चा करेंगे. अभी के लिए, पहली बात यह है कि यह फोरम खुद मल्टीलेटरल है. आपको मल्टीलेटरल चर्चा में शामिल होना चाहिए’. उन्होंने कहा कि वह अगले एक या दो दिनों में चर्चा के बाद मीडिया से बात करेंगे.इससे पहले, मलिक ने इस फोरम को मल्टीलेटरल एंगेजमेंट के लिए एक ज़बरदस्त मौका बताया था, और उम्मीद जताई थी कि इससे SCO मेंबर देशों के बीच रिश्ते बेहतर होंगे। उन्होंने ANI से कहा, मुझे लगता है कि हमारे सभी रिश्ते बेहतर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह इलाका उतार-चढ़ाव में है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर की चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं’.लंबे गैप के बाद भारत आने के बारे में पूछे जाने पर मलिक ने कहा, ‘मुझे उम्मीद है कि आपको फिर से कोई शिकायत नहीं होगी और हमारे बीच आना-जाना जारी रहेगा।इधर विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ‘भारत 20-22 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में ‘पहले SCO सभ्यता संवाद’ (1st SCO Civilisation Dialogue) की मेजबानी कर रहा है. यह SCO ढांचे के भीतर एक बहुपक्षीय कार्यक्रम है, जिसके लिए पाकिस्तान सहित SCO के सभी सदस्यों को निमंत्रण भेजा गया है’.मंत्रालय ने कहा, ‘SCO के पर्यवेक्षकों और संवाद साझेदारों (Dialogue Partners) को भी इस संवाद में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है. इस कार्यक्रम की मेजबानी संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा की जा रही है.SCO की स्थापना 2001 में शंघाई में हुए एक शिखर सम्मेलन में रूस, चीन, किर्गिज़ गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा की गई थी. 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने।
