भारत की संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है. लोकसभा में आज तकरीबन आठ घंटे की बहस के बाद मुमकिन है ये बिल पारित हो जाए. ये विधेयक वक्फ की परिभाषा से लेकर उसके रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने जा रहा है. सरकार इसे वक्फ की संपत्तियों की जवाबदेही, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरुरी मान रही है. जबकि विपक्ष और कई बड़े मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार संशोधन के जरिये एक धर्म विशेष के अधिकार को अपने हाथ में ले रही है।

संसद में आज हो रही बहस में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने साफ किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा निजी संपत्ति भारत के वक्फ बोर्ड के पास है. ऐसे में, एक सवाल बार-बार उठता है कि क्या दूसरे इस्लामिक देशों में भी वक्फ संपत्ति कायम करने या फिर उसका प्रबंधन की इजाजत है. अगर है तो क्या वो राष्ट्रीय स्तर पर कानून है या फिर प्रांत के स्तर पर लागू होने वाली व्यवस्था है. दरअसल, जब सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई थी तभी उसने ये भी बताया था की किन इस्लामिक देशों में वक्फ नहीं है।