पीएम मोदी के प्रयासों के कारण हीं जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है,बहस के दौरान बोले जेपी नड्डा

केंद्रीय मंत्री एवं सदन के नेता जे.पी. नड्डा ने राज्यसभा में संविधान पर बहस शुरू की. नड्डा ने संविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला. नड्डा ने कहा, ‘हम जो यह उत्सव मनाते हैं, वह एक प्रकार से संविधान के प्रति हमारी निष्ठा, संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है. मुझे विश्वास है कि हम राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस अवसर का सदुपयोग करेंगे. हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है लेकिन जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि यह न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि यह लोकतंत्र की जननी है।राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ‘कश्मीर मुद्दे पर बात करते हुए नड्डा ने कहा कि वह अनुच्छेद 370 को हटाने के लिए संसद के आभारी हैं.

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के प्रयासों के कारण जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है. विपक्ष ने तब इस कदम का विरोध किया था।जेपी नड्डा ने कहा, ‘जब हम संस्कृति की बात करते हैं, तो कई लोगों को लगता है कि हम प्रगतिशील नहीं हैं. मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि संविधान की मूल प्रति में अजंता और एलोरा की गुफाओं की छाप भी थी. हम उस पर कमल की छाप भी देखते हैं. कमल इस बात को दर्शाता है कि कीचड़ और दलदल से निकलकर आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद हम एक नई सुबह के साथ और नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं. इसलिए हमारा संविधान भी हमें कमल के फूल से प्रेरणा देता है कि तमाम परेशानियों के बावजूद हम लोकतंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का आरोप लगाया. नड्डा ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने तीन तलाक की प्रथा को समाप्त कर देश की मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाया जबकि कांग्रेस ने अपनी अल्पसंख्यक तुष्टीकरण नीतियों के कारण ऐसा कभी नहीं किया. उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम बहुल देशों में यह व्यवस्था नहीं है लेकिन भारत की धर्मनिरपेक्षता इसकी अनुमति देती है।नड्डा कहा,’हम सभी जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है. जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, ‘यह न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि यह लोकतंत्र की जननी है. इसे हमें समझना होगा. भारतीय लोकाचार के अनुसार, लोकतंत्र में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता शामिल है, जो नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने की अनुमति देता है।