राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 सितंबर को लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की ओर से दायर पूरक आरोपपत्र पर सुनवाई करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और तेजप्रताप सहित आठ लोगों को सात अक्तूबर को अदालत में पेश होने का समन जारी किया है. प्रवर्तन निदेशालय जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें दावा किया है कि रेलवे में नौकरी दिलवाने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने नौकरी के बदले जमीन रिश्वत के तौर पर लिया था।ED की चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि नौकरी के बदले जमीन लेने की प्रक्रिया जटिल बनाई गई, ताकि सीधा शक उनके परिजनों पर नहीं लग सके. इस आदेश के बाद बिहार का सियासी तापमान चढ़ गया है. ED द्वारा लालू प्रसाद एवं उनके परिवार के अन्य के खिलाफ चार्ज शीट के मामले पर आरजेडी का कहना है कि उनको परेशान करने की तैयारी हो रही है।

जदयू का कहना है कि लालू यादव का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है. वहीं बीजेपी का कहना है कि राजद इमोशनल कार्ड खेल रही है।बिहार में विपक्षी दलों की एकजुट से बीजेपी परेशान है यही कारण है कि बिहार में केंद्रीय एजेंसियां ज्यादा सक्रिय है. आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी और केंद्र सरकार जितना भी प्रयास कर ले, लेकिन उसमें यह सफल नहीं हो पाएंगे. लालू प्रसाद यादव, बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक बड़े मजबूत फैक्टर हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से जो संदेश निकला था वह पूरे देश में दिखा।