केंद्र सरकार ने ओला और उबर को नोटिस जारी कर मांगा जवाब,एंड्रायड और आईफोन पर भाड़ा में क्यों है अंतर?

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केंद्र सरकार ने ओला और उबर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस संबंध में केंद्र ने पूछा है कि आखिर अलग-अलग फोन यूजर्स के लिए अलग किराया क्यों दिखाया जा रहै है. इस बारे में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया के एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी।मीडिया के मुताबिक उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने गुरुवार को कहा कि उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने कैब सेवा प्रदाता ओला तथा उबर को उपयोगकर्ता के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड या आईओएस के आधार पर एक ही जगह की यात्रा के लिए कथित रूप से अलग-अलग मूल्य निर्धारण के लिए को नोटिस जारी किया है।

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साथ ही केंद्रीय मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा, ‘‘उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सीसीपीए के माध्यम से प्रमुख कैब चालकों ओला और उबर को नोटिस जारी कर अलग-अलग मोबाइल (आईफोन और एंड्रायड) के जरिये एक ही जगह की बुकिंग के लिए अलग-अलग भुगतान लेने पर उनसे जवाब मांगा है।जोशी ने पिछले महीने ‘उपभोक्ता शोषण को कतई बर्दाश्त नहीं करने’ की बात कही थी और सीसीपीए से इन आरोपों की गहन जांच करने को कहा था. उन्होंने ऐसी गतिविधियों को प्रथम दृष्टया अनुचित व्यापार व्यवहार तथा उपभोक्ताओं के पारदर्शिता के अधिकार की ‘घोर अवहेलना’ बताया था।बता दें कि दिसंबर 2024 में यह मामला उस समय तूल पकड़ लिया था जब एक एक्स यूजर ने दो फोन की तस्वीर शेयर की थी. इसमें उसमें उबर ऐप पर एक विशेष स्थान के लिए कथित तौर पर अलग-अलग किराया दिखाया था. वहीं इस पोस्ट के वायरल होने पर उबर ने आरोपों का जवाब देते हुए इस बात से इनकार किया कि फोन के कारण अलग-अलग किराया दिखाया गया।

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