आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव होने हैं. वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नक्शेकदम पर हैं. सीएम नीतीश ने बिहार में जातीय जनगणना का सिर्फ ऐलान ही नहीं बल्कि अमल करके देश के दूसरे राज्यों को राह दिखा दी है, जिस पर आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी ने अपने कदम बढ़ा दिए हैं. प्रदेश में सभी जातियों की गणना के लिए शुक्रवार को व्यापक जाति जनगणना की शुरुआत कर रही है, जिसे हर हाल में 15 फरवरी तक पूरा कर लेना का लक्ष्य रखा है. ऐसे में सवाल उठता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले आखिर जगन रेड्डी को प्रदेश में जातिगत जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी?मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 2024 के चुनाव से पहले अपने सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में जुट गए हैं. आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जगन रेड्डी शुक्रवार को दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता डा. भीमराव अंबेडकर की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जो 404 करोड़ रुपए की लागत से बनी है. इसके साथ ही प्रदेश में जातिगत जनगणना को व्यापक स्तर पर भी शुक्रवार से शुरू किया जा रहा है, जिसके जरिए ओबीसी की जातियों की गिनती करने के साथ-साथ सामाजिक न्याय के एजेंडे को आंध्र प्रदेश के 2024 के चुनाव में सेट करने की रणनीति है.आंध्र प्रदेश की सियासत में जगन मोहन रेड्डी 2019 में चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से बेदखल कर काबिज हुए हैं, अब 2024 में दोबारा से अपनी वापसी के लिए हर संभव कोशिश तेज कर दी है. चुनाव ऐलान से पहले ओबीसी और दलित समुदाय के दिल में अपनी जगह बनाने में जुट गए हैं, जिसके तहत ही अंबेडकर की 125 फुट की प्रतिमा का अनावरण और जातिगत जनगणना को 15 फरवरी तक पूरा कर लेना चाहते हैं. पिछले साल ही 11 अप्रैल को जगन रेड्डी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने को लेकर प्रस्ताव विधानसभा से पास कराकर केंद्र सरकार को भेजा था. केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना से इनकार कर दिया था. इसके बाद जगन सरकार ने नवंबर 2023 में कैबिनेट से मंजूरी देकर जातिगत गणना की दिशा में कदम बढ़ाया।