तीन महाशक्तियां आईं एक मंच पर!दुनिया में बदल जाएगा शक्ति संतुलन?
चीन के शेजेन (Shenzhen) शहर में 19 नवंबर को APEC के शिखर सम्मेलन में ट्र्ंप, पुतिन और शी जिनपिंग (Xi Jinping) मिले तो दुनिया भर की निगाहें उन पर टिक गईं. अमेरिका (USA), रूस और चीन के राष्ट्राध्यक्षों का एक मेज पर बैठना बहुत बड़ी खबर है. और मुलाकात के बाद जिनपिंग का यह कह देना कि बैठक फ्रूटफुल रही तो और भी उत्साहवर्धक. अब एक सवाल जो मन में उठता है, वह यह कि क्या दशकों से सुप्त पड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) फिर से जी उठेगा. वह भी अब 80 वर्ष का हो चुका है और अपने जन्म के बाद से उसने तमाम देशों के द्विपक्षीय झगड़े सुलझाए और युद्ध बंद करवाए.

मगर रूस-यूक्रेन युद्ध अभी तक जारी है. यह युद्ध 25 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था. युद्ध समाप्त करने को न रूस राजी है न यूक्रेन. रूस तो रूस है और यूक्रेन के पीछे है अमेरिका की ताकत.इन दोनों महाशक्तियों तथा शी के समय चीन की कुलांचें भरती अर्थव्यवस्था ने अमेरिका को परेशान कर रखा है. ऊपर से तुर्रा यह कि रूस और चीन की दांत काटी दोस्ती है. इसका असर उन देशों को भुगतना पड़ता है, जो इन दोनों महाशक्तियों के बिना अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते जा रहे हैं. क्योंकि उनके रास्ते में अमेरिका, रूस या चीन कोई न कोई बाधा पैदा कर देते हैं. वे संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) जाते हैं पर वह तो अब बिना नाखून और दांत का बूढ़ा शेर बन चुका है, जिसकी कोई परवाह नहीं करता. परंतु अब जब महाशक्तियों के बीच संतुलन गड़बड़ाया तब सब के जहन में UN उभर कर आया. रूस और अमेरिका परमाणु अप्रसार संधि पर जोर देते हैं किंतु चीन के राष्ट्रपति शी इसका विरोध करते हैं. दरअसल, चीन अभी वैसी परमाणु शक्ति वाला देश नहीं बन सका है, जैसा कि रूस और अमेरिका. इसलिए उसका अड़ना स्वाभाविक है.इसके बावजूद परमाणु अप्रसार पर सहमति बनी किंतु अमेरिका को यह भरोसा देना पड़ा कि अब इस वास्ते नई डील का मसौदा तैयार किया जाएगा. रूस और अमेरिका के मध्य हुई परमाणु अप्रसार संधि की अवधि फरवरी में समाप्त हो गई थी. अब चूंकि चीन को भी इस संधि पर दस्तखत करने हैं, इसलिए नई संधि का मसौदा तैयार करना होगा और यह मसौदा कुछ हट कर होगा. पर चीन इस संधि पर दस्तखत कर देगा, यह अभी नहीं कहा जा सकता. क्योंकि चीन अभी इन देशों की तुलना में न्यूक्लियर हथियारों के स्टोरेज में बहुत पीछे है. उसको लगता है, यह संधि बराबरी के स्तर पर नहीं होगी. लेकिन चीनी सूत्रों की मानें तो शी कोई टकराव नहीं चाहते. इसलिए संधि को सिरे से खारिज कर देने के आसार कम हैं. चीन का वैश्विक व्यापार दुनिया के देशों में युद्ध से काफी प्रभावित होता है इसलिए वह शांति चाहता है.किंतु फिर भी रूस-यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की दिशा में कोई सहमति नहीं बनी. साझा घोषणापत्र में इसका उल्लेख तक नहीं है. यही नहीं ईरान युद्ध के दौरान बंद हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने की बातें हवा-हवाई ही रहीं. ट्रंप ने इस स्ट्रेट को खुला रखने की बात तो कही लेकिन ईरान से प्रतिबंध हटाने या युद्ध रोकने की कोई ठोस पहल करने का भरोसा नहीं दिया. अलबत्ता यह अवश्य हुआ कि रूस और अमेरिका के साथ-साथ चीन को भी महाशक्ति का दर्जा मिला. यूं भी बैठक चीन के शेंजेन शहर में हुई. जाहिर है मेजबान देश चीन था. पुतिन के लिए भी यह बैठक अहम रही क्योंकि रूस को यूरोपीय देशों ने अलग-थलग कर रखा है और वे उसके साथ किसी तरह का लेन-देन नहीं करते. लेकिन गुरुवार 19 नवंबर को वे ट्रंप और शी जिनपिंग के साथ बराबरी पर बैठे. एक तरह से उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया.डोनाल्ड ट्रंप की भी कूटनीतिक विजय हुई. अभी तीन नवंबर को हुए चुनाव में उनकी रिपब्लिकन पार्टी को प्रतिनिधि सभा और सीनेट में जैसी हार मिली थी उससे अमेरिका के अंदर वे कमजोर पड़ गए थे. इसलिए अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में वे अमेरिका की ताकत को बनाए रखना चाहते हैं. इससे उनकी अंदरूनी स्थिति में भी सुधार होता है. उनकी सफलता यह हुई कि वैश्विक परिदृश्य में उन्होंने अमेरिका के साथ रूस और चीन को एक टेबल पर बिठा लिया. तीनों देशों ने वैश्विक ऊर्जा चुनौतियों से निपटने के लिए रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने की योजना पर सहमति व्यक्त की. यह भी एक बड़ी सफलता मानी जाएगी. ईरान-अमेरिका युद्ध से पूरी दुनिया में पेट्रो उत्पादों का ऐसा भीषण संकट उत्पन्न हो गया था कि हर देश का व्यापार चौपट हो चुका था. इसलिए APEC की बैठक प्रशंसनीय तो कही जाएगी.सबसे प्रमुख बात यह हुई कि संयुक्त राष्ट्र (UNO) की सर्वोच्चता फिर से बहाल हुई. इस संस्था को और सशक्त बनाने पर भी सहमति हुई. अंतरराष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट (ICC) द्वारा मनमाने निर्णय लिए जाने को गलत बताया गया. उन्हें कहा गया कि वे अपने अधिकार क्षेत्रों का दुरुपयोग न करें. साथ ही अपील की गई कि राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा के लिए मिलने वाली कानूनी छूट पर ICC हस्तक्षेप न करे. दरअसल वैश्विक स्थिति अब पूरी तरह बदल चुकी है. इन तीनों देशों में कौन सबसे ताकतवर है, यह अब सीधे-सीधे नहीं कहा जा सकता. इसमें कोई शक नहीं कि अपने हथियार बेड़े और अपने खजाने से अमेरिका शीर्ष पर है. परंतु सेमीकंडक्टर एवं AI तकनीक में चीन उससे ऊपर निकल जाता है. इसलिए भविष्य में वैश्विक बाजार चीन के हाथों में चला जाएगा. परमाणु हथियारों के मामले में रूस अमेरिका से एक अंगुल ऊपर है. चीन की बढ़त का भय सभी को लेकिन बात जब समग्र विकास की आती है तो चीन तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है. परमाणु हथियारों की संख्या में वह अमेरिका और रूस से बहुत पीछे है लेकिन सक्रिय सैनिकों और युद्धपोतों के संदर्भ में वह अमेरिका से होड़ ले रहा है. अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अमेरिका 26 ट्रिलियन डॉलर पर खड़ा है तो चीन 18 ट्रिलियन डॉलर पर. सच तो यह है कि चीन आज ग्लोबल सप्लाई चेन तथा मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में दुनिया में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है. अमेरिका अपनी सिलिकन वैली के IT हब के चलते तकनीक और सॉफ्टवेयर का अगुआ है. इसके अलावा एयरोस्पेस में कोई उसे टक्कर नहीं दे सकता. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में अमेरिका के बराबर किसी का आ जाना अभी बहुत कठिन है. लेकिन चीन भी अब उत्पादन, वस्तु उत्पादन कुशलता और इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में सबको पीछे छोड़ चुका है.इस शिखर सम्मेलन की खास बात ये है कि पहली बार ये तीनों देश शांति और व्यवस्था के लिए एक टेबल पर आए. इन तीनों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की उपयोगिता को समझा. यह भी माना कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है. एशिया प्रशांत सहयोग परिषद (APEC) में भारत को अभी तक नहीं लिया गया है. सदस्य देशों का तर्क है कि भारत प्रशांत सागरीय क्षेत्र में नहीं आता. किंतु क्षेत्रीय संतुलन के लिहाज से एशिया में चीन के बाद भारत ही अकेला ऐसा देश है जो शक्ति संतुलन को बनाए रख सकता है. भारत के पास सेना का बेड़ा भी काफी बड़ा है और वह भी परमाणु शक्ति संपन्न देश है. अर्थव्यवस्था उसकी भी निरंतर बढ़ रही है. पर ये तीनों महाशक्तियां भारत को APEC में लेने के लिए कोई उत्साह नहीं दिखातीं. यूं इसके सदस्य 21 देश हैं और उन्होंने 1997 में नए सदस्य बनाने पर आम सहमति से रोक लगा दी थी.वैश्विक दृष्टि से भारत का कोई नाता APEC से नहीं बनता. भारत हिंद महासागरीय देश है, जो बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से घिरा हुआ है. इसलिए यह किसी भी दृष्टि से प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में नहीं आता. किंतु भारत की जलवायु जिन ट्रेड विंड्स से प्रभावित होती है, उनका संबंध प्रशांत महासागर से है. इसलिए भारत ने 1991 में APEC से जुड़ने की इच्छा जताई थी.
