उत्तर प्रदेश सरकार ने देश सेवा कर चुके अग्निवीरों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस आरक्षी, पीएसी, आरक्षी घुड़सवार एवं फायरमैन की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। यही नहीं, इन उम्मीदवारों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी।कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यह फैसला लखनऊ स्थित लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया, जो मंगलवार सुबह 11 बजे शुरू हुई थी। बैठक में गृह विभाग की ओर से लाया गया यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ।

अग्निपथ योजना, जिसे केंद्र सरकार ने 2022 में शुरू किया था, भारतीय सेना, वायु सेना और नौसेना में युवाओं को चार साल की सेवा के लिए ‘अग्निवीर’ के रूप में भर्ती करने की प्रक्रिया है। इस दौरान छह महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है और सेवा पूरी होने पर प्रदर्शन के आधार पर 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखा जाता है। बाकी 75% युवाओं को अन्य सेवाओं में अवसर तलाशने का रास्ता मिलता है।पहले बैच के अग्निवीरों का कार्यकाल 2026-27 में समाप्त होगा। अनुमान है कि करीब 1 लाख अग्निवीरों में से 25 हजार को सेना में स्थायी नियुक्ति दी जाएगी, जबकि बाकी को नागरिक सेवाओं में अवसर मिलेंगे। ऐसे में यूपी सरकार का यह कदम लाखों युवाओं के लिए रोजगार का एक नया द्वार खोलता है।