केंद्र सरकार ने लोकसभा में दिल्ली सरकार के अधिकारों और सेवाओं से जुड़ा बिल पेश कर दिया है. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इसे पेश किया है. इस पर चर्चा कल होगी. वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इसका विरोध किया. उन्होंने कहा कि ये बिल राज्य सरकार के अधिकारों पर अतिक्रमण करता है. ये संघीय ढांचे के खिलाफ है. ये उसकी कब्रगाह बनेगा. ये बिल संविधान का उल्लंघन है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हमारे संविधान में कानून बनाने का पूरा अधिकार दिया है. कोर्ट ने भी कानून बनाने से नहीं रोका है. सारे विरोध राजनीतिक हैं.बिल के खिलाफ लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ. विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी हुई. इसके बाद लोकसभा को स्थगित कर दिया गया. लोकसभा स्पीकर ने हंगामा कर रहे विपक्षी सांसदों को चेताया कि उन पर कार्रवाई हो सकती है.इसके अलावा AIMIM सांसद असदुद्दीन औवेसी ने भी इस बिल का विरोध किया है. उन्होंने कहा कि ये चेस और लूडो का खेल है. ये संविधान का उल्लंघन है. कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद केसी वेणुगोपाल ने इसके विरोध में कहा कि दिल्ली सर्विस बिल पूरी तरह से संघीय विरोधी और अलोकतांत्रिक है. हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी कहा कि बिल पूरी तरह से गैरकानूनी है.