लोकसभा चुनावों से ठीक दो महीने पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट कई लोगों के लिए मायूसी की खबर लेकर आया है. ये उम्मीद की जा रही थी कि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए अपना बही खाता खोलेंगी तो उसमें किसानों को सौगात मिलेगी. टैक्स के मोर्चे पर टैक्सपेयर्स को राहत दी जाएगी. साथ ही सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी का एलान होगा, पर सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है।2019 में लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लॉन्च करने की घोषणा की थी. इस योजना में छोटे किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं, जिससे उन्हें डीजल, खाद और बीज के खर्चों में राहत मिल सके. बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में इस योजना का जबरदस्त लाभ मिला. ये उम्मीद थी कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की रकम में बढ़ोतरी करेगी. पिछले पांच सालों में फसलों पर किसानों की लागत बढ़ी है. किसानों को डीजल और बीज पर 5 साल के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है. अब 11 करोड़ किसानों की उम्मीदों पर मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में पानी फेर दिया है. पीएम किसान निधि के तहत दिए जाने वाली रकम में कोई इजाफा नहीं किया गया है।