बिहार सरकार ने पात्र लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के दायरे में लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने घोषणा की है कि 22 सितंबर 2025 से पूरे राज्य में कैम्प मोड में राशन कार्ड बनाने का अभियान शुरू किया जाएगा. यह अभियान 10 अक्टूबर 2025 तक चलेगा।राशन कार्ड बनाने के लिए कैम्प का आयोजन प्रत्येक पंचायत मुख्यालय स्तर पर मुख्यतः पंचायत सरकार भवनों में किया जाएगा. सरकार की ओर से तय रोस्टर के अनुसार ये कैम्प अलग-अलग तिथियों पर संचालित होंगे.

इन कैम्पों में आपूर्ति विभाग और अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहेंगे. कैम्प में मौजूद टीम कम्प्यूटर और लैपटॉप के साथ कार्य करेगी ताकि आवेदन प्रक्रिया उसी समय पूरी की जा सके.कैम्प आयोजन के दिन प्राप्त सभी आवेदनों को उसी समय ‘Rconline.bihar.gov.in’ पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा. इसके बाद प्रत्येक आवेदक को तुरंत रसीद दी जाएगी. यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि लोगों को बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और सरल बनी रहे.ऑनलाइन किए गए आवेदनों की समय पर जांच की जाएगी. जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद केवल पात्र पाए गए आवेदकों को ही राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा. विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होगा कि सिर्फ योग्य लाभुकों को ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ मिले.अभियान को सफल बनाने के लिए कैम्प आयोजन की तिथि और स्थान का स्थानीय प्रचार-प्रसार माध्यमों से व्यापक प्रचार किया जाएगा. ताकि हर पात्र व्यक्ति तक इस अभियान की जानकारी पहुंचे और वे समय पर कैम्प में जाकर आवेदन कर सकें.खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का कहना है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कवर करना है, जो अब तक किसी कारणवश राशन कार्ड से वंचित रह गए थे. सरकार चाहती है कि राज्य का कोई भी योग्य व्यक्ति अनाज और अन्य जरूरी सुविधाओं से वंचित न रहे।