केंद्र सरकार की ओर से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानी कि CAA को लागू कर दिया गया है। इस कानून के माध्यम से बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों को भारत की नागरिकता मिलेगी। हालांकि, विपक्षी दलों की ओर से इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध भी किया जा रहा है। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी CAA के मुद्दे पर बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कई तीखे बयान जारी किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र का कहना है कि अगर तीन देशों – बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारतीय नागरिकता लेना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी। इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा। उन्हें नौकरियां दी जाएंगी और उनके लिए घर बनाए जाएंगे. भाजपा हमारे बच्चों को नौकरी नहीं दे सकती लेकिन वे पाकिस्तान के बच्चों को नौकरी देना चाहते हैं। हमारे कई लोग बेघर हैं लेकिन बीजेपी पाकिस्तान से आए लोगों को यहां बसाना चाहती है। वे हमारी नौकरियां अपने बच्चों को देना चाहते हैं। वे पाकिस्तानियों को हमारे घरों में बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो पैसा हमारे परिवारों और देश के विकास के लिए इस्तेमाल होना चाहिए वह पाकिस्तानियों को बसाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।