बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर बीपीएससी TRE 4 की नियुक्ति जल्द की जाएगी. इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में दी. उन्होंने कहा कि बहाली प्रक्रिया को लेकर बीपीएससी को वैकेंसी लिस्ट भेजी जाएगी.TRE 4 की नियुक्ति जल्द की जाएगी. 15 से 20 जनवरी तक इसके लिए BPSC को वेकेंसी भेज दिया जाएगा. इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इसको लेकर बीपीएससी के द्वारा जल्द विज्ञापन निकाला जाएगा. शिक्षा मंत्री ने बताया कि 5500 अनुकंपा के आधार पर विभिन्न पदों पर बहाली भी जल्द की जाएगी. बिहार के स्कूल में ड्रॉप आउट 1 प्रतिशत से कम हो गया है. शिक्षकों की समस्या पर शिक्षा विभाग ने ध्यान दिया है. उनके ट्रांसफर, सैलरी, अवकाश अब पर ध्यान दिया गया है।कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए हमेशा हमारा विभाग खुला हुआ है. बिहार के कई जिले में भवन की कमी है, जिसके कारण से दूसरे जगह स्कूल चलना पड़ रहा है. इस कमी को हम अगले 6 महीने में ठीक करेंगे. लाइब्रेरियन की 5 हजार से ज्यादा पदों पर बहाली होगी।शिक्षा मंत्री ने कहा कि 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने बिहार संभलने की जिम्मेदारी दी थी. तब से आज तक उन्होंने इसको आगे बढ़ने के लिए काफी काम किया है. 2005 में 4 हजार करोड़ का बजट था, आज 70 हजार करोड़ से ज्यादा हो गया है।शिक्षा मंत्री ने बताया कि हाल ही में राज्य कैबिनेट से 7 निश्चय-3 को मंजूरी दी गई है. इस योजना के तहत शिक्षा क्षेत्र को विशेष रूप से मजबूत किया जाएगा. सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के हर छात्र को बेहतर शैक्षणिक माहौल, आधुनिक सुविधाएं और समान अवसर मिल सकें.

इसी क्रम में प्रत्येक ब्लॉक में एक मॉडल स्कूल और एक डिग्री कॉलेज खोलने की योजना है जिसपर काम किया जा रहा है. इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ेगी.मंत्री ने माना कि राज्य के कई जिलों में स्कूल भवनों की कमी के कारण छात्रों को अन्य जगह पढ़ना पड़ रहा है, और इस समस्या को अगले 6 से 8 महीने के भीतर ठीक कर लिया जाएगा. उन्होंने कहा कि उच्च विद्यालयों को ही अधिकांश जगह भवन की कमी है और इसे नजदीकी विद्यालय में शिफ्ट कर चलाया जा रहा है।पिछले दो दशकों में शिक्षकों की बढ़ोतरी का जिक्र करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2005 में राज्य में शिक्षकों की संख्या केवल 2 लाख के करीब थी, जो आज बढ़कर 5.7 लाख से भी अधिक हो गई है. इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं. स्कूलों में प्राइमरी लेवल पर ड्रॉप आउट की दर घटकर 1 प्रतिशत से भी कम रह गई है.शिक्षकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए मंत्री ने कहा कि उनके ट्रांसफर, वेतन और अवकाश जैसे मुद्दों पर अब विभाग का पूरा ध्यान है और उनकी कोई भी परेशानी सुनने के लिए विभाग हमेशा खुला है. शिक्षकों का ट्रांसफर का काम जो लगभग 1 साल से चल रहा है वह जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि दिव्यांग बच्चों के लिए लगभग 7000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोग को विभाग ने अधियाचना भेजी है. स्पेशल नीड चिल्ड्रन को शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है और ऐसे शिक्षकों के लिए विभाग प्रशिक्षण भी कराएगा. इसके अलावा राइट टू एजुकेशन के तहत प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब बच्चों ने शुल्क पढ़ें, इसको इस बार शैक्षणिक सत्र से बहुत ही सख्ती से लागू किया जाएगा।