केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने को लेकर सहमति बनी है. शपथ लेने से पहले राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और सेना प्रमुख अशोर राज के साथ सुशीला कार्की ने मंत्रणा की है. 74 साल की कार्की को जेनरेशन-जेड (Gen-Z) का समर्थन प्राप्त है. अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के बाद कार्की के पास चुनाव कराने और सिस्टम में सुधार करने का जिम्मा रहेगा।नेपाल में ओली के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए कुलमान घिसिंग, बालेन साह और दुर्गा प्रसाई के नाम की चर्चा शुरू हुई, लेकिन आखिर में बाजी सुशीला कार्की के हाथों ही लगी. सवाल उठ रहा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कार्की के नाम पर सहमति क्यों बनी है?कार्की को कैसे मिल गई कुर्सी?

1. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश पद पर रही हैं. कार्की के मुकाबले जितने लोगों का नाम मीडिया में चला, उनमें से कोई भी इतने बड़े पद पर नहीं रहे हैं. कार्की को सिस्टम और सत्ता की समझ है. कार्की जब सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थीं, तब भी उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर खूब टिप्पणी की.2. सुशीला कार्की का भारत से बेहतरीन संबंध रहे हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. जब उनके नाम का प्रस्ताव आया, तब उन्होंने तुरंत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर धन्यवाद ज्ञापित किया. नेपाल भारत का पड़ोसी मुल्क है. नेपाल की सियासत में भारत एक अहम फैक्टर रहा है.3. कार्की का किसी से सियासी दुश्मनी नहीं है. उसके उलट कुलमान घिसिंग का केपी शर्मा ओली से और बालेन साह का नेपाली कांग्रेस से सियासी दुश्मनी रहा है. ऐसे में अगर इन दोनों में से किसी को कुर्सी मिलती तो संविधान का हवाला देकर सभी बवाल काट सकते थे. सेना और राष्ट्रपति ने बीच का रास्ता चुना.4. सुशीला कार्की सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस रही हैं. उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त करने पर सहमति बनी है. नेपाल के संविधान में अंतरिम पीएम का कोई जिक्र नहीं है. ऐसे में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जाने की बहुत ही संभावनाएं है. राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को ही पद पर लाकर संवैधानिक संकट से बचने का प्रयास किया है।