झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक बड़ा फैसले लेते हुए जांच एजेंसियों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है. राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि किसी भी अधिकारी के पास अगर किसी केंद्रीय जांच एजेंसी का नोटिस आता है और किसी तरह के दस्तावेज मांगे जाते हैं तो जांच से जुड़े दस्तावेज पर सीधे जवाब ना दें बल्कि अपने विभाग के जरिए सरकार की जानकारी में लाएं।एक तरफ जहां झारखंड में कई अलग-अलग घोटालों में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी की जांच तेज हो रही है, ठीक उसके उलट राज्य सरकार का झारखंड के अधिकारियों को जारी नया फरमान एजेंसियों के लिए मुसीबत बन सकता है।

झारखंड के मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव ने राज्य में ईडी/सीबीआई जैसी केन्द्रीय जांच एजेंसियों की लगातार चल रही जांच को लेकर झारखंड राज्य के अधिकारियों को एक गोपनीय चिट्ठी लिखकर आदेश जारी किया है कि केंद्रीय जांच एजेसियों के नोटिस और जांच से जुड़े दस्तावेज पर सीधे जवाब ना दें, बल्कि अपने विभाग के जरिए सरकार को इस बात की जानकारी दें. यह चिट्ठी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुख्य सचिव वंदना दादेल ने इसी साल 9 जनवरी को लिखी है, जिसमें मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग को नोडल विभाग बनाया है।