वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल गुरुवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विधेयक पर अपनी समिति की अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है।वक्फ संशोधन विधेयक पर बुधवार को संयुक्त संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को अपनाया. हालांकि, विपक्षी नेताओं ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति भी जताई. संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने मंगलवार को वक्फ विधेयक 1995 को 14 खंडों में 25 संशोधनों के साथ मंजूरी दे दी।जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, ‘हमने रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को अपना लिया है.

पहली बार, हमने एक खंड शामिल किया है जिसमें कहा गया है कि वक्फ का लाभ हाशिए पर पहुंचे लोगों, गरीबों, महिलाओं और अनाथों को मिलना चाहिए।उन्होंने कहा, ‘हमारे पास 44 खंड थे, जिनमें से 14 में सदस्यों द्वारा संशोधन प्रस्तावित किए गए थे. हमने बहुमत से मतदान कराया और फिर इन संशोधनों को अपना लिया गया. भाजपा सांसद डॉ राधा मोहन दास अग्रवाल ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार का विरोध करना उनके डीएनए में है।भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने जोर देकर कहा कि सरकार का इरादा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है. साथ ही निहित स्वार्थों द्वारा कानून के दुरुपयोग को रोकना है जो देश में सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव की कीमत पर भूमि पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं।