राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। दीया कुमारी ने ऐलान किया कि जिन इलाकों में अस्पताल, स्कूल नहीं हैं या उन्हें कर्मोंनत करने की आवश्यकता है, इन इलाकों के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया है। इतना ही नहीं दीया कुमारी ने बताया कि 1,39,000 करोड़ से अधिक बिजली कंपनियों का अभी बकाया है।दिया कुमारी बजट पेश करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की दी हुई गारंटीयों पर हमने काम करना शुरू कर दिया है। 450 रुपए में महिलाओं को गैस सिलेंडर देने की शुरुआत की गई है और 70 लाख से अधिक परिवारों को राहत दी गई है। साथ ही अस्पतालों, स्कूलों को क्रमोन्नत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए की घोषणा की है। सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 परिवारों के घरों पर सोलर यूनिट लगाने के लिए सरकार काम करेगी। इसके साथ ही जोधपुर में 500 इलेक्ट्रिक बसों की भी घोषण की है।बजट पेश करते हुए दीया कुमारी ने ऐलान किया कि प्रदेश में 70 हज़ार पदो पर भर्ती की जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह गोपाल क्रेडिट कार्ड की भी घोषणा की गई है। पहले चरण में 5 लाख गोपालकों को इससे जोड़ा जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदलने का भी ऐलान किया है। दीया कुमारी ने कहा, “चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। जिसमें इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा।इस बजट में ऐलान किया गया है कि राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को एक लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा। इतना ही नहीं पीएम मातृ वंदन योजना के तहत महिलाओं को पहले प्रसव पर 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा। इस पर 90 करोड़ खर्च होंगे। हर ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। इस पर 20 करोड़ खर्च होंगे।बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिए आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। यह कुल अनुमान के छठे हिस्से के बराबर राशि पर कुछ महीनों के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान की वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया है।