कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक की. इसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए 5 गारंटी पर चर्चा हुई. कर्नाटक सीएम का कहना है कि इस पांचों गारंटियों को इस वित्तीय वर्ष में ही लागू किया जाएगा. दरअसल, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान Karnataka की जनता से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो वह गारंटियों को लागू करेंगे. इसमें फ्री बिजली समेत पांच गारंटी शामिल हैं.वहीं, कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रिपोटर्स से बात की. उन्होंने कहा कि आज हमने कैबिनेट बैठक का आयोजन किया।

इस बैठक में सभी पांच गारंटियों पर चर्चा की गई. हमने फैसला किया है कि इन पांचों गारंटियों को इस वित्तीय वर्ष में ही लागू कर दिया जाएगा.सीएम ने आगे बताया कि चुनाव के समय और उससे पहले ही हमने पांच गारंटियों का ऐलान कर दिया था. हमारे कर्नाटक अध्यक्ष (राज्य के कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष) डीके शिवकुमार और मैंने गारंटी कार्ड पर साइन किया. सीएम ने आगे कहा कि हमने वादा किया था कि हम सभी वादों को लागू करेंगे और साथ ही ये सुनिश्चित करेंगे कि ये सभी लोगों तक पहुंचे. हमने गारंटी कार्ड भी बांटे थे.मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि 1 जुलाई से ‘अन्नभाग्य’ योजना के तहत बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को 10 किलो चावल दिया जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि ‘गृह ज्योति’ योजना के तहत राज्य के घर को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी. अगर कोई परिवार 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करता है, तो उसे बिल नहीं देना होगा.सीएम ने बताया कि कांग्रेस की ओर से दी जाने वाली गारंटियों में एक गारंटी ‘गृहलक्ष्मी’ योजना है. इसके तहत घर की गृहिणी को 2000 रुपये महीना और गृह स्वामी के खाते 2000 रुपये दिए जाएंगे. अगर किसी को इस योजना का फायदा उठाना है, तो उन्हें आवेदन करना होगा.उन्होंने आगे बताया कि आवेदन की तारीख 15 जून से 15 जुलाई तक है. ‘गृहलक्ष्मी’ योजना के तहत लाभ लेने के लिए घर के मालिक को आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक जेरोक्स की जरूरत होगी. यह योजना एपीएल और बीपीएल कार्ड धारकों पर भी लागू होगी.कांग्रेस को 224 सीटों वाली कर्नाटक विधानसभा में 135 सीटें हासिल हुईं. इस तरह उसने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई. ऐसे में अब कांग्रेस के ऊपर दबाव है कि वह इन पांच गारंटियों को जल्द से जल्द लागू करे. कांग्रेस सरकार ने अनुमान लगाया है कि इन योजनाओं को लागू करने पर राज्य के खजाने से 50,000 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. दूसरी ओर, विपक्ष का कहना है कि अगर कांग्रेस सरकार इन योजनाओं को लागू करती है, तो राज्य वित्तीय रूप से कंगाल हो जाएगा।