ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से पत्र लिखा है. इस पत्र में सीएम ने कहा है कि उन्होंने पहले बलात्कार के मामलों के लिए कड़े केंद्रीय कानून और अपराधियों को कड़ी सजा देने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला।ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है, “कृपया 22 अगस्त 2024 को लिखे गए मेरे पत्र संख्या 44-सीएम को याद करें, जिसमें बलात्कार की घटनाओं पर कड़े केंद्रीय कानून और ऐसे अपराधों के अपराधियों को कड़ी सजा देने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है. इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला।

“मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हालांकि, उन्हें महिला और बाल विकास मंत्री से एक जवाब मिला है, जिसमें पत्र में उठाए गए मुद्दे की गंभीरता को बमुश्किल ही संबोधित किया गया है।उन्होंने पत्र में लिखा है, “मेरा माननाहै कि इस जवाब को भेजते समय विषय की गंभीरता और समाज के लिए इसकी प्रासंगिकता को पर्याप्त रूप से नहीं समझा गया. इतना ही नहीं, मैं इस क्षेत्र में राज्य द्वारा पहले से की गई कुछ पहलों का भी उल्लेख करूंगी, जिन्हें रिप्लाई करते वक्त अनदेखा किया गया है।ममता बनर्जी ने उल्लेख किया कि राज्य सरकार ने 10 विशेष POCSO अदालतों को मंजूरी दी है. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य भर में 88 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें और 62 POCSO-नामित अदालतें चल रही हैं।