बिहार लोक सेवा आयोग ने जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उनके कई अन्य साथियों को कानूनी नोटिस भेजा है. आयोग ने 7 दिनों के भीतर उनसे और उनकी टीम के साथियों के द्वारा आयोग पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर साक्ष्य देने की मांग की है. नोटिस में 2, 3 और 6 जनवरी को पीके के बयान को आधार बनाया गया है और उनके बयान का यूट्यूब क्लिप अटैच किया गया है. 7 दिन के भीतर जवाब देने नहीं देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।दरअसल 2 जनवरी से प्रशांत किशोर बीपीएससी अभ्यर्थियों के कुछ समूह द्वारा 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा में भ्रष्टाचार के आरोप पर पूरी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अनशन पर हैं.

पीके ने 2 जनवरी की शाम से गांधी मैदान में अनशन शुरू किया और इस दौरान आयोग के अध्यक्ष पर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए. उनकी मौजूदगी में छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष रवि मनु भाई परमार को ‘चोर’ तक कह दिया था. खुद पीके ने अपने संबोधन में कई बार कहा कि पूरी परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है और सभी सीट बिक गए हैं।ऐसे में अब आयोग की ओर से आयोग की लीगल टीम के द्वारा पीके और उनकी टीम को लीगल नोटिस भेजा गया है. आयोग के अधिवक्ता संजय सिंह की ओर से प्रशांत किशोर और उनके कई साथियों को नोटिस भेजा गया है. इस बात की जानकारी आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने देते हुए कहा कि लीगल नोटिस के माध्यम से प्रशांत किशोर के तीन आरोपों पर साक्ष्य मांगे गए हैं।आयोग ने अपने लीगल नोटिस में यह भी आरोप लगाया है कि प्रशांत किशोर का कहना है कि बीपीएससी गलत कर पा रही है क्योंकि सरकार उसके पीछे खड़ी है. परीक्षा से पहले ही आधे से ज्यादा सीट सरकार के साथ मिलकर आयोग ने बेच दी है. आयोग ने कहा है कि पीके के ऐसे आरोपों से बीपीएससी जैसी स्वायत्त संस्था की छवि धूमिल हुई है. अगर 7 दिन के भीतर वह सभी आरोप का जवाब दें, अन्यथा आगे कानूनी कार्रवाई होगी।