समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा शुरू है. बीजेपी की उत्तराखंड राज्य सरकार ने इसे लागू कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार बयान देते रहे हैं कि पूरे देश में इसे लागू करेंगे. ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में लागू होने देंगे।फिलहाल जेडीयू के नेता यह कहकर बच रहे हैं कि फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे. इधर विपक्ष का साफ कहना है कि जदयू, भाजपा के रंग में रंग गई है. इसलिए जो बीजेपी चाहेगी, वही बिहार में भी होगा. हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि नीतीश कुमार विवादास्पद मुद्दों पर अपनी अलग राय रखते रहे हैं. बिहार में इसे लागू करेंगे, इसकी संभावना कम है।यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार शुरू से विरोध में रहे हैं.

अब जब एक बार फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा पूरे देश में होने लगी है और नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं ऐसे में पूरे देश में यह लागू होने पर बिहार में लागू होगा कि नहीं एक बड़ा सवाल है।नीतीश कुमार के नजदीकी जदयू एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि UCC पर फैसला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही लेंगे, क्योंकि यह राष्ट्रीय मामला है. जो फैसला मुख्यमंत्री लेंगे पार्टी उसे मानेगी. वहीं जदयू मुख्य प्रवक्ता बीजेपी को इशारों में मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं।बीजेपी के साथ रहते हुए भी नीतीश कुमार विवादास्पद मुद्दों को हमेशा से अलग रखते रहे हैं. हालांकि हाल के कुछ समय से कई ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर भाजपा के फैसले के साथ जदयू दिखती रही है. वक्फ बोर्ड विधेयक उन्हीं में से एक है. जिन फैसलों पर समर्थन नहीं किया है, पर विरोध भी नहीं किया है- तीन तलाक जैसे फैसले इसमें शामिल हैं. इसके कारण एक खास खेमा नीतीश कुमार से नाराज भी रहा है।