मणिपुर में जातीय हिंसा को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से हाल के दिनों के कई कदम उठाए गए हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रपति शासन को माना जा रहा है. गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में दावा किया कि पिछले 4 महीनों से मणिपुर में शांति का माहौल है. इसी शांति को पूरे तरीके से बहाल करने के लिए आज (4 अप्रैल) को गृह मंत्रालय में मैतेई और कुकी समुदाय के साथ ही अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है।मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मैतेई और कुकी दोनों कम्युनिटी के बीच 13 बार बातचीत की गई है. सरकार हिंसा को समाप्त करने का रास्ता खोजने के लिए काम कर रही है. यही कारण है कि यह बड़ी बैठक होने जा रही है।

गृह मंत्रालय की तरफ से आयोजित बैठक में मैतेई समाज, कुकी समाज के नुमाइंदे और गृह मंत्रालय के आला अधिकारी (खासकर खुफिया विभाग के अधिकारी) शामिल होंगे, जिसमें कई मुद्दों पर बातचीत की जाएगी।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे दोनों सदन से मंजूरी मिल गई. लोकसभा में शाह ने कहा- दिसंबर से मार्च तक बीते चार महीनों से मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई है. राहत कैंपों में खाने-पीने, दवाइयों और मेडिकल सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं।