विभूतिपुर से माले विधायक अजय कुमार ने मंत्री विजय कुमार चौधरी से सवाल पूछा कि पत्रकार पूरी जिंदगी चौथे स्तम्भ के रूप में सेवा करते हैं। बिहार कई प्रखंडों और जिलों में वह बिना टीडीएस कटौती और पीएफ के लिए कंपनियों के लिए काम करते हैं। बिहार में केवल 75 पत्रकारों को ही पेंशन का लाभ मिलता है। क्या बिहार में केवल 75 पत्रकार ही हैं? उन्होंने कहा कि पीएफ और टीजीएस कटौती की शर्त तो कंपनी पर आधारित है। मेरा प्रश्न है कि जिस तरह जेपी सेनानियों की तरह पत्रकारों की कमेटी (विधानसभा के अंदर ही) बनाकर, पत्रकारों की पुष्टि करवाकर सरकार उन्हें पेंशन सरकार देना चाहती है या नहीं?

जेपी सेनानियों और पत्रकारों को पेंशन देने की योजना की शर्तें अलग अलग इसलिए हैं क्यों कि यह दोनों एक कैटेगरी के लोग नहीं हैं। जेपी सेनानी को तो बाद में पेंशन दिया गया। जिस वक्त आंदोलन चला, उस वक्त तक की बात है। वह दूसरी बात है। उन्होंने माले विधायक से कहा कि आप कम संख्या में पत्रकारों को पेंशन देने की जो बात कह रहे हैं, तो मैं बता दूं कि सरकार ने संख्या को लेकर कोई सीमा नहीं लगाई है। मेरा कहना है कि कम से कम सेवा अवधि की अनुमान्यता की सभी राज्यों में ऐसा ही है। सरकार पत्रकारों के प्रति पूरा सम्मान भाव रखती है इसलिए यह योजना शुरू हुई है। हमलोग जितनी पेंशन की राशि देते हैं, उतनी किसी भी राज्य में नहीं मिलती है। इसके बाद माले विधायक ने फिर से मंत्री से सवाल पूछा कि सरकार ने पत्रकारों को पेंशन देने के लिए जो शर्ते लागू की है, उसमें कुछ छूट देगी या नहीं? इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विचार करेगी।विजय चौधरी ने कहा कि जो पत्रकारों को पेंशन के लिए अनुमान्यता है, वह सिर्फ अपने बिहार में ही नहीं, बल्कि अन्य राज्यों में भी यह शर्तें लागू हैं। 20 वर्ष की सेवा तो अनिवार्य है। टीडीए और पीएफ तो बीस वर्षों की नौकरी का प्रमाण है। अगर बीस वर्ष की सेवा अवधि है तो जिस कंपनी में उन्होंने नौकरी की है, उसका प्रमाण देने में क्या दिक्कत है। यह तो अच्छी बात है। जितना पेंशन बिहार सरकार दे रही है, उतना किसी दूसरे राज्य में नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं फैमिली पेंशन की अनुमान्यता जो बिहार में है, वह किसी दूसरे राज्य में नहीं है।