उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी सक्रियता बढ़ा दी है. पार्टी की कोशिश मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक समीकरण में जोड़ने की है. इसी रणनीति के तहत सपा 15 नवंबर को आगरा में दलित महापंचायत आयोजित करने जा रही है. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस महापंचायत में शामिल होकर पश्चिमी यूपी में चुनावी अभियान का शंखनाद करेंगे.महापंचायत का मुख्य मुद्दा संविधान और आरक्षण बचाने का होगा. इसके साथ ही दलित संतों के सम्मान, सामाजिक न्याय और PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति को भी आयोजन के केंद्र में रखा गया है. इस अभियान की कमान सपा के राज्यसभा सांसद और दलित नेता रामजीलाल सुमन को सौंपी गई है. वह अलग-अलग जिलों में जाकर दलित समाज के लोगों और संगठनों को कार्यक्रम से जोड़ने में जुटे हैं.2027 के चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव की यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली बड़ी रैली मानी जा रही है. सपा का मकसद सिर्फ एक सम्मेलन करना नहीं, बल्कि दलित राजनीति के केंद्र माने जाने वाले आगरा से यह संदेश देना है कि पार्टी PDA के जरिए दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए गंभीरता से मैदान में उतर चुकी है.आगरा को उत्तर भारत में दलित राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्रों में गिना जाता है.

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इस इलाके में जाटव समुदाय की बड़ी आबादी है और लंबे समय तक यह क्षेत्र बहुजन समाज पार्टी की राजनीति का मजबूत आधार रहा है. दो विधानसभा 2017-2022 के चुनाव से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना गया है. ऐसे में आगरा में दलित महापंचायत आयोजित करने का सियासी महत्व बढ़ जाता है. सपा की रणनीति है कि संविधान, आरक्षण, सामाजिक न्याय और दलित महापुरुषों के सम्मान जैसे मुद्दों के जरिए बसपा के परंपरागत मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाए.पार्टी पिछले कुछ वर्षों से दलित समाज के बीच अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रही है. दलित नेताओं को संगठन में जिम्मेदारियां देना, आंबेडकरवादी प्रतीकों का इस्तेमाल बढ़ाना और दलित संतों के सम्मान से जुड़े कार्यक्रम इसी प्रयास का हिस्सा हैं. 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने संविधान और आरक्षण बचाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था. सपा अब उसी राजनीतिक संदेश को 2027 के विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहती है. पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में PDA के नाम पर बने सामाजिक गठजोड़ को विधानसभा चुनाव में भी दोहराया जाए.पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और दलित आबादी का सामाजिक और चुनावी महत्व काफी बड़ा है. 2011 की जनगणना के आधार पर पश्चिमी यूपी के जिलों में मुस्लिम आबादी का अनुपात अलग-अलग है. पूरे पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का हिस्सा क्षेत्र की परिभाषा के हिसाब से करीब एक चौथाई या उससे अधिक बैठता है. सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और अमरोहा जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी कई दूसरे जिलों के मुकाबले काफी ज्यादा है.दलित आबादी भी पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सपा के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक आधार बन सकती है. 2011 की जनगणना के मुताबिक सहारनपुर में अनुसूचित जाति की आबादी 22.05 प्रतिशत, बिजनौर में 21.38 प्रतिशत, आगरा में करीब 22.4 प्रतिशत, मेरठ में 18.12 प्रतिशत और बागपत में 11.44 प्रतिशत थी. वहीं मुजफ्फरनगर में अनुसूचित जाति की आबादी 13.55 प्रतिशत थी.इन आंकड़ों से साफ है कि कई जिलों में दलित और मुस्लिम आबादी मिलकर बड़ा सामाजिक आधार बनाती है. दलित समाज के भीतर जाटव, पासी, वाल्मीकि और अन्य समुदायों की अलग-अलग राजनीतिक प्राथमिकताएं हैं. जाटव समुदाय में बसपा का परंपरागत प्रभाव रहा है, जबकि भाजपा ने भी अलग-अलग दलित समूहों के बीच अपना संगठनात्मक आधार बढ़ाने की कोशिश की है. ऐसे में सपा के सामने चुनौती सिर्फ दलित सम्मेलन में भीड़ जुटाने की नहीं, बल्कि इस सामाजिक समर्थन को वोट में बदलने की होगी.पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की राजनीति लंबे समय से मुस्लिम और यादव मतदाताओं के समर्थन पर टिकी रही है, लेकिन इस क्षेत्र में यादव आबादी अपेक्षाकृत सीमित है. जाट समुदाय के बड़े हिस्से का रुझान भाजपा और एनडीए के साथ रहने का माना जाता है. राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में शामिल होने के बाद भी सपा के सामने चुनौती बढ़ी है.किसान राजनीति, स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय परिस्थितियों के चलते जाट मतदाताओं के रुख में बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन सपा के लिए अकेले मुस्लिम-यादव समीकरण के सहारे भाजपा को चुनौती देना आसान नहीं होगा. यही वजह है कि अखिलेश यादव अब दलित मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं.सपा की कोशिश है कि मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाया जाए. इसके साथ ही गैर-यादव पिछड़ी जातियों को भी PDA के दायरे में जोड़कर पार्टी अपना सामाजिक आधार व्यापक करना चाहती है.सपा की रणनीति सिर्फ मुस्लिम और दलित समीकरण तक सीमित नहीं है. पार्टी सैनी और कश्यप समाज के साथ गुर्जर समुदाय में भी अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. पार्टी में निषाद और कश्यप समाज से जुड़े नेताओं को जगह देना भी इसी सामाजिक विस्तार की रणनीति का हिस्सा है. कन्नौज के अनूप कश्यप का सपा में शामिल होना इसी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. वह निषाद पार्टी के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं. सपा की कोशिश है कि गैर-यादव पिछड़ी जातियों में भी उसका समर्थन बढ़े, ताकि PDA का दायरा केवल नारे तक सीमित न रहे.पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाजपा के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है. यहां पार्टी का मजबूत संगठन, जाट राजनीति में उसकी पकड़ और अलग-अलग जातीय समूहों के बीच उसका समर्थन चुनावी मुकाबले को प्रभावित करता है. राष्ट्रीय लोकदल के एनडीए में होने से भी भाजपा गठबंधन को इस क्षेत्र में राजनीतिक ताकत मिलती है. ऐसे में सपा की कोशिश है कि दलित और मुस्लिम मतदाताओं के बीच बेहतर तालमेल बनाकर भाजपा के सामाजिक समीकरण को चुनौती दी जाए. अगर पार्टी दलितों के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफल होती है और सैनी, कश्यप, गुर्जर तथा निषाद जैसे गैर-यादव पिछड़े वर्गों में भी समर्थन बढ़ाती है, तो पश्चिमी यूपी में चुनावी मुकाबला ज्यादा दिलचस्प हो सकता है।