क्या अरब की जमीन से अमेरिका की विदाई का वक्त आ गया है? ईरान के तेवर देखकर GCC देशों को यह अहसास हो चुका है कि अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता. यही वजह है कि अरब देश अब आत्मनिर्भर होना चाहते हैं. तुर्किये-सऊदी-पाकिस्तान के बीच रक्षा समझौते के बाद अब खाड़ी देशों ने कुवैत में अपनी संयुक्त सैन्य कमान बनाने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया है. उधर, अमेरिका की आर्थिक घेराबंदी और दबाव लगातार जारी है, लेकिन ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है. इन सबके बीच होर्मुज स्ट्रेट में तेल टैंकरों पर हुए ताबड़तोड़ हमलों ने दुनिया की नींद उड़ा दी है.ईरान के साथ छिड़ी जंग अब ऐसे मोड़ पर आ गई है, जहां ट्रंप की पुरानी रणनीतियां एक-एक करके ताश के पत्तों की तरह बिखर रही हैं. ईरान और रूस ने मिलकर अमेरिका को ऐसी उलझन में डाल दिया है, जहां आगे कुआं और पीछे खाई जैसे हालात बनते जा रहे हैं. युद्ध से पीछे हटे तो साख पर सवाल और आगे बढ़े तो लंबी जंग नया मोर्चा.ऊपर से अरब के बदलते तेवर और रूस की बढ़ती नजदीकी ने ट्रंप की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. बारूद के मैदान में घिरते अमेरिका के सामने अब कूटनीति का रास्ता भी आसान नहीं रहा. पेरिस में एक गोपनीय बैठक में ईरान पर अमेरिकी हमले को टालने की कोशिशें चल रही हैं.

कूटनीति के मोर्चे पर कतर ने बड़ा दांव खेला है.कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी ने पहले व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और JD वैंस से मुलाकात की. इसके बाद पेरिस में सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की. जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, कतर ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशों के लिए कम से कम 2 हफ्ते का वक्त हासिल किया है. मकसद है, किसी तरह वॉशिंगटन को हमले से रोकना और तेहरान को बातचीत की मेज तक लाना.बारूद के ढेर पर बैठी दुनिया को कूटनीति के सहारे एक और धमाके से बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन कूटनीति के इस पर्दे के पीछे ट्रंप की अपनी मजबूरियां भी हैं. एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, G7 की गोपनीय बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ट्रंप की नई रणनीति बताई. ट्रंप के सामने दो रास्ते थे, जिसमें ईरान के साथ युद्ध दोबारा शुरू करना या समझौते की मेज पर लौटना, लेकिन उन्होंने तीसरा रास्ता चुना. आर्थिक दबाव बनाने का, वॉशिंगटन की रणनीति है कि वक्त के साथ ईरान को इतना कमजोर कर दो कि उसे अमेरिका की शर्तों पर समझौते के लिए मजबूर होना पड़े.ईरान की मिसाइल नीति ने अमेरिका और यूरोप की चिंता और बढ़ा दी है. तेहरान ने अपनी मिसाइलों की मारक दूरी को 2 हजार किलोमीटर तक सीमित रखने की नीति औपचारिक रूप से खत्म कर दी है. मार्च 2026 में ईरान ने हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया स्थित अमेरिका-ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की कोशिश की थी. ईरान से करीब 3 हजार 800 किलोमीटर दूर एक मिसाइल रास्ते में विफल हुई और दूसरी को रोक लिया गया, लेकिन ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि अब वो अपनी मिसाइलों की रेंज किसी दायरे में नहीं रखेगा.अमेरिका की कोशिश है कि ईरान की ताकत बढ़ाने वाली किसी भी बाहरी मदद का रास्ता ही बंद कर दिया जाए. इसके लिए ट्रंप ने आयरन गेट प्रोग्राम शुरू किया है, लेकिन ईरान की सप्लाई चेन को रोकने वाले इस अमेरिकी ऑपरेशन को रूस और ईरान ने मिलकर कैसे तोड़ दिया है? दरअसल, ईरान की ताकत कमजोर करने के लिए अमेरिका ने वहां तक पहुंचने वाले हथियारों की सप्लाई पर शिकंजा कसने की तैयारी की है, लेकिन रूस और ईरान भी इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए साथ खड़े नजर आ रहे हैं.7 नवंबर को अमेरिका ने ऑपरेशन आयरन गेट के लिए एक नई टास्क फोर्स बनाई.अमेरिका की CENTCOM को जिम्मेदारी दी गई कि ईरान तक आधुनिक हथियार और सैन्य तकनीक पहुंचने से रोकी जाए.इस ऑपरेशन के निशाने पर कैस्पियन सागर का समुद्री रास्ता और जमीन के जरिए ईरान तक पहुंचने वाले सप्लाई रूट हैं.रूस से हथियारों की खेप इन्हीं रास्तों के जरिए ईरान पहुंचती रही है और अमेरिका इसी सप्लाई चेन को काटना चाहता है.अमेरिका की इस रणनीति के बीच 10 नवंबर को रूस और ईरान के बीच एक अहम बैठक हुई.तेहरान में ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने रूस के राजदूत से मुलाकात की.इस बातचीत का मकसद अमेरिकी ऑपरेशन आयरन गेट का मुकाबला करना और हथियारों की सप्लाई के रास्तों को सुरक्षित रखना था.ईरान के साथ जंग ने अरब के सामने भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, जिस अमेरिका को खाड़ी देश अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानते आए. उसी अमेरिका की मौजूदगी में उनके आसमान पर मिसाइलें बरसती रहीं. ऊर्जा ढांचे पर हमले हुए. व्यापार के रास्ते बाधित हुए और सुरक्षा का पूरा समीकरण हिल गया. अब अमेरिका पर अरब देशों को भरोसा नहीं रहा है.अरब के लिए अमेरिका के साथ सैन्य रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन अब खाड़ी देशों के सामने सामूहिक सुरक्षा का विकल्प मजबूत करने की जरूरत खड़ी हो गई है इसलिए अरब देशों ने अपनी ढाल खुद तैयार करना शुरू कर लिया है. इसी बदलते माहौल में सऊदी अरब और बहरीन के बीच भी उच्चस्तरीय बातचीत हुई. सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा से रियाद में मुलाकात की. दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत करने पर भी जोर दिया गया.सवाल अब सिर्फ इतना नहीं कि अमेरिका खाड़ी देशों की रक्षा कर पाएगा या नहीं. सवाल यह है कि क्या अरब देश अपनी सुरक्षा का ऐसा ढांचा तैयार कर रहे हैं, जिसमें फैसले लेने से लेकर जवाबी कार्रवाई तक उनकी अपनी ताकत और तालमेल ज्यादा अहम हो. अगर ऐसा होता है तो पश्चिम एशिया में अमेरिका की दशकों पुरानी सुरक्षा व्यवस्था के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है. इसी बदलते समीकरण में अरब की एक नई सैन्य व्यवस्था बन रही है.अरब के देश अब अपनी सुरक्षा की कमान खुद संभालने की तैयारी में हैं. क्या यह अमेरिका पर उनकी निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम है? 10 नवंबर को बहरीन में GCC की 23वीं जॉइंट डिफेंस काउंसिल की बैठक हुई. इस बैठक में बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और UAE के रक्षा मंत्री शामिल हुए.ठक में GCC की संयुक्त सैन्य कमान को और मजबूत करने का फैसला लिया गया. इस कमान का मौजूदा मुख्यालय सऊदी अरब की राजधानी रियाद में है. अब कुवैत में इसका एक नया एडवांस्ड हेडक्वार्टर बनाया जाएगा. इस नए मुख्यालय के लिए सैन्य टुकड़ियां भी तैनात की जाएंगी, यानी खाड़ी के 6 देश अब अपनी सामूहिक सुरक्षा क्षमता बढ़ाने की तैयारी में हैं.