उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के लिए नई चुनौती बनता जा रहा है. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के बाद अब सरकार और संगठन की चिंता इस बात को लेकर है कि कहीं पार्टी का संभावित समर्थक वर्ग ही विधानसभा की मतदाता सूची से बाहर तो नहीं रह गया.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 1.27 करोड़ से अधिक हिंदू मतदाताओं के नाम सूची में नहीं होने का दावा किए जाने के बाद भाजपा के आंतरिक आकलन में भी बड़े अंतर की बात सामने आई है. पार्टी के आकलन के मुताबिक, 44 जिलों में एक लाख से अधिक ऐसे संभावित मतदाताओं के नामों का अंतर है, जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं या पंचायत मतदाता सूची में दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे.भाजपा की चिंता केवल पारंपरिक जातीय और सामाजिक समीकरणों तक सीमित नहीं है. पिछले करीब एक दशक में केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के जरिए तैयार हुआ लाभार्थी वर्ग पार्टी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है. अब पार्टी के आंतरिक आकलन में 55 लाख से अधिक ऐसे लाभार्थियों के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं होने की बात कही जा रही है, जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक है.इसके अलावा पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज बड़ी संख्या में ऐसे नाम भी सामने आए हैं, जो विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हाल में दावा किया था कि करीब 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और पंचायत सूची में दर्ज 66 लाख लोगों के नाम विधानसभा मतदाता सूची में नहीं हैं. उन्होंने 18-19 साल के करीब 4.5 लाख युवाओं का भी जिक्र किया था. मुख्यमंत्री ने इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन देने की बात कही थी.भाजपा के आंतरिक सर्वे और मतदाता सूची के तुलनात्मक आकलन में करीब 44 जिले ऐसे चिह्नित किए गए हैं, जहां सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और पंचायत मतदाता सूची में दर्ज नामों का विधानसभा मतदाता सूची से अंतर एक लाख से अधिक बताया गया है. इस सूची में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल, अवध और रुहेलखंड तक के जिले शामिल हैं. खास बात यह है कि इनमें भाजपा के मजबूत राजनीतिक आधार वाले जिले भी हैं और वे जिले भी शामिल हैं, जहां पिछले चुनावों में पार्टी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा था.सबसे ज्यादा अंतर जौनपुर में है. यहां 2.63 लाख 18 वर्ष से अधिक उम्र के लाभार्थियों और पंचायत सूची के 2.01 लाख नामों का अंतर बताया गया है. दोनों का योग 4.64 लाख है.यहां 2.33 लाख लाभार्थियों और पंचायत सूची के 2.17 लाख नामों का अंतर है. दोनों का योग 4.50 लाख है.जिले में 2.54 लाख लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.70 लाख नामों का अंतर सामने आया है. कुल योग 4.24 लाख है.यहां 2.22 लाख लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.76 लाख नाम विधानसभा सूची में नहीं होने का आकलन है. दोनों का योग 3.98 लाख है.जिले में 2.42 लाख लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.49 लाख नामों का अंतर बताया गया है. कुल योग 3.91 लाख है.यहां 2.17 लाख लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.55 लाख नामों का अंतर है. दोनों श्रेणियों का योग 3.72 लाख है.जिले में 1.72 लाख लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.51 लाख नामों का अंतर सामने आया है. कुल योग 3.23 लाख है.यहां 1.56 लाख लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.64 लाख नाम विधानसभा सूची में नहीं होने का आकलन है. दोनों का योग 3.20 लाख है.जिले में 1.79 लाख लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.21 लाख नामों का अंतर बताया गया है. कुल योग 3.01 लाख है.यहां 1.55 लाख लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.19 लाख नामों का अंतर है. दोनों श्रेणियों का योग 2.74 लाख है.गोंडा: जिले में 1.04 लाख लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.40 लाख नाम विधानसभा सूची में नहीं होने का आकलन है. कुल योग 2.44 लाख है.सीतापुर: यहां 77 हजार लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.43 लाख नामों का अंतर सामने आया है. दोनों का योग 2.20 लाख है.मेरठ: जिले में 34 हजार लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.68 लाख नामों का अंतर बताया गया है. कुल योग 2.02 लाख है.हरदोई: यहां 62 हजार लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.33 लाख नाम विधानसभा सूची में नहीं होने का आकलन है. दोनों श्रेणियों का योग 1.95 लाख है.अलीगढ़: जिले में 46 हजार लाभार्थियों और पंचायत सूची के 1.11 लाख नामों का अंतर सामने आया है. दोनों का योग 1.57 लाख है.इन आंकड़ों में जौनपुर सबसे ऊपर है, जबकि अलीगढ़ इस सूची में 15वें स्थान पर है. खास बात यह है कि पूर्वांचल के जौनपुर, प्रयागराज, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर और देवरिया जैसे जिलों में यह अंतर सबसे ज्यादा बताया गया है. वहीं मेरठ, सीतापुर, हरदोई और अलीगढ़ जैसे जिलों में भी पंचायत सूची और विधानसभा मतदाता सूची के बीच बड़ा अंतर सामने आया है.भाजपा की चिंता का एक बड़ा उदाहरण अयोध्या विधानसभा सीट है. 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां 19,990 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की बढ़त घटकर करीब 4,600 वोट रह गई थी. अब आंतरिक आकलन के मुताबिक, अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में 16 हजार से अधिक गैर-अल्पसंख्यक लाभार्थियों के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं.इसके अलावा पंचायत की सूची में दर्ज करीब 8 हजार नाम विधानसभा की सूची में शामिल नहीं हैं. यह अंतर 2022 में भाजपा की जीत के अंतर से काफी बड़ा है. जौनपुर में भी भाजपा के लिए स्थिति महत्वपूर्ण है. यहां नौ विधानसभा सीटों में से पांच पर भाजपा और उसके सहयोगियों का कब्जा है, जबकि चार सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं. इसके बावजूद यहां 2.63 लाख लाभार्थियों के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं होने का आकलन है.SIR को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है. विपक्ष का आरोप है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया के बहाने अल्पसंख्यक मतदाताओं को निशाना बनाया गया. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि SIR के बाद उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 18.55 प्रतिशत से बढ़कर 19.68 प्रतिशत हो गई है.मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया था कि SIR के बाद जुड़े कुल नामों में मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत से अधिक है. भाजपा के आंतरिक आकलन में चिंता का केंद्र उन गैर-अल्पसंख्यक लाभार्थियों और पंचायत सूची में दर्ज नामों का विधानसभा सूची में नहीं होना है, जिन्हें पार्टी संभावित मतदाता मान रही है.SIR के बाद मतदाताओं की संख्या में आई कमी का विधानसभा सीटों के हिसाब से किया गया आकलन भी भाजपा के लिए अहम माना जा रहा है.एक लाख से अधिक मतदाता कम हुए. इनमें 15 सीटें भाजपा और उसके सहयोगियों के खाते में हैं.80 हजार से एक लाख तक मतदाताओं की कमी आई. इनमें 19 सीटें भाजपा गठबंधन के पास हैं.50 हजार से 80 हजार तक मतदाता कम हुए. इनमें 55 सीटों पर भाजपा गठबंधन का कब्जा है. 30 हजार से 50 हजार तक मतदाताओं की कमी हुई. इनमें करीब दो-तिहाई सीटें भाजपा गठबंधन के पास हैं.इन आंकड़ों का राजनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि 2022 में भाजपा ने जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें से बड़ी संख्या ऐसी बताई जा रही है जहां SIR के बाद मतदाताओं की संख्या में भारी कमी आई है.इस श्रेणी की अधिकांश विधानसभा सीटें भाजपा गठबंधन की बताई जा रही हैं. इस श्रेणी की अधिकतर सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में हैं.SIR के बाद सामने आई चुनौतियों से निपटने के लिए भाजपा अब 17 नवंबर से शुरू होने वाले स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) पर अपनी ताकत लगाने की तैयारी में है. चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करने की तारीख 17 नवंबर तय की है. दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज कराई जा सकेंगी. अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होनी है.पार्टी की रणनीति बूथ स्तर पर उन मतदाताओं की पहचान करने की होगी, जिनका नाम पंचायत की मतदाता सूची या सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की सूची में है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है. इसके लिए महिलाओं, युवाओं, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और पार्टी के संभावित कोर वोटरों पर विशेष फोकस किया जाएगा. संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बूथवार ऐसे लोगों की पहचान कर पात्र लोगों के नाम जुड़वाने के लिए अभियान चलाएंगे.चुनाव आयोग की ओर से भी पंचायत और शहरी निकायों की मतदाता सूचियों का विधानसभा मतदाता सूची से मिलान करने के निर्देश दिए गए हैं. उचित दर की राशन दुकानों पर उपलब्ध लाभार्थी रिकॉर्ड की जांच करने और 18 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र नागरिकों को फॉर्म-6 भरवाकर मतदाता सूची में शामिल कराने पर जोर दिया गया है. महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद लेने की योजना भी बताई गई है.