आठवें वेतन आयोग को बने एक साल पूरा हो गया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अभी भी सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार है. केंद्रीय कर्मचारी लगातार यह सवाल पूछ रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, न्यूनतम बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी और पेंशन में कितना इजाफा होगा. हालांकि सरकार की तरफ से अभी अंतिम मुहर लगनी बाकी है, लेकिन आयोग ने अपनी तैयारियों में तेजी ला दी है.फिटमेंट फैक्टर, नई बेसिक सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी पर भले ही सरकार का अंतिम फैसला आना बाकी हो, लेकिन इस 1 साल में आयोग ने कई बड़े कदम उठाए हैं. आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़े अब तक के 5 सबसे बड़े अपडेट…सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था.

इससे पहले 28 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने आयोग के Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दी थी. आयोग में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को चेयरपर्सन, प्रोफेसर पुलक घोष को पार्ट टाइम मेंबर और पंकज जैन को मेंबर सेक्रेटरी बनाया गया. आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय मिला है. यानी उसे 3 मई 2027 तक रिपोर्ट सौंपनी है.5 फरवरी 2026 को आयोग ने 18 सवालों वाली एक प्रश्नावली जारी की. इसके जरिए सरकारी विभागों, कर्मचारियों, पेंशनर्स, संगठनों और रिसर्चर्स से सैलरी, पेंशन और कामकाज से जुड़े मुद्दों पर सुझाव मांगे गए. इसे जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 थी.5 मार्च 2026 से आयोग ने कर्मचारियों, पेंशनर्स, यूनियनों और दूसरे संगठनों से अपनी मांगों का मेमोरेंडम मांगा. इसे आयोग की वेबसाइट और MyGov पोर्टल पर जमा करना था. पहले इसकी आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 31 मई और फिर 15 जून 2026 कर दिया गया. NC-JCM ने अपने मेमोरेंडम में न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹69,000 और फिटमेंट फैक्टर 3.833 रखने की मांग की है. इसके अलावा आखिरी बेसिक सैलरी के 67% के बराबर न्यूनतम पेंशन, सालाना 6% इंक्रीमेंट, HRA दरों में बदलाव और DA 25% होने पर उसे बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग भी रखी गई है.आयोग ने 24 अप्रैल 2026 को देहरादून से स्टेकहोल्डर्स के साथ बैठकें शुरू कीं. इन बैठकों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स से जुड़े संगठनों ने अपनी मांगें और सुझाव रखे. अब तक की आखिरी बैठक 22 और 23 अक्टूबर को मुंबई में हुई. आने वाले समय में आयोग कुछ और बैठकें भी कर सकता है.कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर और नई न्यूनतम बेसिक सैलरी सबसे अहम मुद्दे हैं. 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 हो गई थी. इस बार कितना फिटमेंट फैक्टर मिलेगा, यह अभी तय नहीं है. वहीं, पेंशनर्स को भी बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार है. आयोग के दायरे में पेंशन और रिटायरमेंट से जुड़े फायदे भी शामिल हैं. हालांकि, सरकार ने अभी नई पेंशन का फॉर्मूला या पेंशन में कितने रुपये की बढ़ोतरी होगी है इस पर कोई जानकारी नही दी है.सरकार की 28 अक्टूबर 2025 की प्रेस रिलीज के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का असर 1 जनवरी 2026 से होने की उम्मीद जताई गई थी. लेकिन इसे लागू करने का आधिकारिक आदेश नहीं आया है. 10 अगस्त 2026 को लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने भी बताया था कि आयोग ने अभी अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं.बता दें कि वेतन आयोग मई 2027 तक रिपोर्ट दे सकता है और जरूरत पड़ने पर कुछ मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है. इसके बाद सरकार सिफारिशों की समीक्षा कर फैसला लेगी. अगर 1 जनवरी 2026 से पिछली तारीख से लागू करने की मंजूरी मिलती है, तो कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर भी मिल सकता है. फिलहाल फिटमेंट फैक्टर, नई सैलरी, पेंशन और लागू होने की तारीख पर अंतिम फैसले का इंतजार है.