8वें वेतन आयोग को लेकर ये बात तो साफ हो गई है कि इसे पूरी तरह लागू होने में वर्ष 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाखों केंद्रीय कर्मियों को इसका फायदा साल 2028 से ही मिलेगा. 8वें वेतन आयोग का फायदा 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिल सकता है. खबरों के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा और इसी तारीख से कर्मचारियों को नए कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी. दरअसल इसी साल जनवरी में मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन इसका अधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया और न ही आयोग का गठन हुआ है.

बावजूद इसके बताया जा रहा है कि भले ही ये लागू बाद में हो, लेकिन सैलरी जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगी. किसी भी वेतन आयोग में सैलरी कैलकुलेशन के लिए ‘फिटमेंट फैक्टर’ (Fitment Factor) बहुत मायने रखता है. ये बेसिकली एक मल्टीप्लायर होता है, जिससे किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन को मल्‍टीप्‍लाई (गुना) कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. छठे वेतन आयोग में न्‍यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी और सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था. इस फॉर्मूले के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ कर सीधे 18,000 रुपये हो गई थी.