बिहार में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक अहम फैसला लिया गया है. विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने शेयर की है. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत राज्य के हर परिवार से एक महिला को उनकी इच्छानुसार अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी. इस पहल का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है.सीएम नीतीश कुमार ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से हम लोगों ने महिला सशक्तीकरण को लेकर बड़े पैमाने पर काम किया है. हमने महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं. महिलाएं अब अपनी मेहनत से न सिर्फ बिहार की प्रगति में योगदान दे रहीं हैं बल्कि वो अपने परिवारों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रही हैं.

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक और कदम उठाते हुए हमारी सरकार ने एक महत्वपूर्ण अभूतपूर्व निर्णय लिया है जिसके सकारात्मक दूरगामी परिणाम होंगे.हमलोगों ने नवम्बर, 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तीकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं अपनी मेहनत से न केवल बिहार की प्रगति में अपना योगदान दे रही हैं बल्कि वे अपने परिवारों की— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 29, 2025बिहार में महिला सशक्तिकरणउन्होंने आगे लिखा कि आज कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है. इस योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है. इस योजना से न केवल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनेंगी बल्कि वो अपने परिवार और समाज की प्रगति में अहम भागीदारी भी निभा पाएंगी.मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की खास बातें1. सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार के लिए 10 हजार रुपए की राशि पहली किस्त के रूप में जारी की जाएगी.2. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया को जल्दी ही शुरू किया जाएगा. इसकी पूरी व्यवस्था और प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से किया जाएगा. नगर विकास और आवास विभाग का इसके लिए सहयोग करेगा.3. सितम्बर 2025 से महिलाओं के बैंक अकाउंट में यह राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी.4. महिलाएं जब रोजगार शुरू करेंगी उसके 6 महीने बाद रोजगार का आकलन किया जाएगा. आवश्यकता के अनुसार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि दी जाएगी.5. राज्य में गांवों से लेकर शहर तक महिलाओं के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए हाट बाजार विकसित किए जाएंगे.