बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. राजनीतिक दल रणनीतियों को अंजाम देने में जुटे हैं. भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार रणनीतियों को धरातल पर उतारने की कवायद जारी है. कृषि प्रधान राज्य बिहार के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने खास प्लान तैयार किया है, ताकि किसानों का समर्थन हासिल किया जा सके. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कंधों पर रणनीति को धरातल पर लाने की जिम्मेदारी है. वह इसे अमलीजामा पहनाने में शिद्दत से लग गए हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी की है. इसके तहत 9.70 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में कुल 20,500 करोड़ से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है.

बिहार के लगभग 74 लाख किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपये ट्रांसफर हुए हैं।शनिवार को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अंदाज में दिखे. राजधानी पटना के बापू सभागार में उन्होंने किसानों को संबोधित किया. अलग-अलग जिलों से कुल 5000 किसानों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया. वहीं, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद शिवराज मंच से उतरकर सीधे किसानों के बीच चले गए. इस दौरान उपमुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा भी उनके साथ कदमताल करते दिखे।कृषि कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किसानों के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया. उन्होंने कहा कि अब राज्य के किसानों की फसल बर्बाद नहीं होंगे. केंद्र की सरकार ने एमआईएस योजना की शुरुआत की है. योजना के तहत किसान अपनी सब्जी या अन्य उत्पाद दिल्ली जैसे शहर में बेच सकेंगे. ले जाने का भाड़ा भी केंद्र सरकार वहन करेगी. टमाटर, प्याज, आलू और हरी सब्जियों के लिए योजना लाई जा रही है।शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि हम प्रधानमंत्री कृषि धन-धान्य योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं. इसके जरिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना हमारा लक्ष्य होगा. इसके साथ-साथ ही लागत कम कैसे की जाए, इस पर भी काम कर रहे हैं. किसानों को अब तक केंद्र की सरकार पौने दो लाख करोड़ का सब्सिडी दे चुकी है. इसके अलावा किसानों को 25 लाख करोड़ का ऋण भी दिया गया है।