सम्राट चौधरी ने 57946. 25 करोड़ का पेश किया अनुपूरक बजट,विपक्ष ने किया प्रदर्शन

 सम्राट चौधरी ने 57946. 25 करोड़ का पेश किया अनुपूरक बजट,विपक्ष ने किया प्रदर्शन
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बिहार विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत सोमवार 21 जुलाई शुरू हो गया. पहले दिन का सत्र हंगामेदार रहा. विपक्षी के हंगामे के बीच सम्राट चौधरी ने 57946. 25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया. यह सत्र 25 जुलाई तक चलेगी जिसमें नीतीश सरकार 12 विधेयक लायेगी.वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया. इसबार 57946. 25 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया है. यह वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट है. इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर सबसे अधिक राशि की व्यवस्था है।सत्र के पहले दिन कांग्रेस की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया. कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि बिहार में गुंडाराज है. प्रदर्शन कांग्रेस-राजद के विधायक शामिल हुए.

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माले के सदस्य काला कपड़ा पहन कर पहुंचे हैं और माथा पर भी काला कपड़ा बांधे हुए हैं।राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाला है. ऐसे में यह सत्र मौजूदा विधानसभा का अंतिम और खास होगा. बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 5 दिनों का होगा. 25 जुलाई तक चलने वाले मानसून सत्र में नीतीश सरकार 12 विधेयक लाने जा रही है. सबसे अधिक नौकरी रोजगार से संबंधित विधेयक है. सदन की कार्यवाही हंगामे दार होने के आसार हैं. विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था और कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है.मानसून सत्र में नीतीश सरकार की ओर से एक दर्जन विधेयक लाएगी, जिसमें से आधा दर्जन युवाओं और बेरोजगारों से संबंधित है. नीतीश सरकार ने एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है, जिसमें बिहार के युवाओं को स्किल में ट्रेंड करने के लिए कौशल विश्वविद्यालय बनाने का फैसला भी लिया है और उससे संबंधित विधेयक लाने की तैयारी है।सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी के विधायक हरीभूषण ठाकुर बचौल कहा कि बिहार में रामराज है. विपक्षी सदस्य भूल गए उनके राज्य में क्या होता था? यहां तो अपराध करने वाले तुरंत पकड़े जा रहे हैं।नीतीश सरकार की ओर से 22 और 23 जुलाई को राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे. सबसे अधिक चार विधेयक श्रम संसाधन विभाग से ले जा रहे हैं. वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से तीन विधेयक पेश किए जाएंगे. इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग, विधि विभाग , वाणिज्य कर विभाग, वित्त विभाग, विभाग पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से एक-एक विधेयक पेश किए जाएंगे।

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